मुंबई- राज्यात दुष्काळ, अवकाळी पाऊस व गारपीट असे शेतक-यांच्या मागे एकामागून एक समस्या उभी असताना राज्य सरकार शेतकरी प्रश्नांवर गंभीर नसल्याचे सांगत विरोधकांनी आज दुस-या दिवशी सभात्याग केला. विरोधकांनी सभात्याग करताच सरकार वठणीवर आणले व विधानसभेत अवकाळी पाऊस, गारपीटीवर चर्चा करण्याची तयारी दर्शिवली. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी नकार दिल्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांनी विधानसभेतून सभात्याग केला. दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांनी दिवसभरासाठी विधानसभा तहकूब केल्याचे जाहीर केले.
अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतक-यांवर ओढवलेल्या संकटावर विधानसभेत तातडीने चर्चा घडवून आणण्यासाठी विरोधी पक्षांनी नियम 97 आणि 57 नुसार नोटीस दिली होती. तसेच आयत्यावेळचा विषय म्हणून त्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली. सरकारने अवकाळी व गारपीटीवर चर्चा करण्याचे मान्य केले व इतर कामकाज पुढे ढकलत असल्याचे जाहीर केले. मात्र, अध्यक्षांनी त्यास नकार दिला. त्यामुळे विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी व गोंधळ घालत दिवसभरासाठी सभात्याग केला.
शेतक-यांच्या प्रश्नावर राज्यातील भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असंवेदनशील असल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आहे. विखे-पाटील म्हणाले, शेतक-याना न्याय मिळाला पाहिजे, यासाठी आम्ही स्थगन प्रस्ताव सादर केला होता. विधानसभेतील सर्व विषय बाजूला ठेवून याच विषयावर चर्चा घेण्याची आमची मागणी होती. मात्र, शेतक-याच्या प्रश्नावर सरकार संवेदनशील नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनीही सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. शेतक-यांविषयी सरकारला अजिबात कळवळा नाही हे वारंवार दिसून आल्याचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. दरम्यान, विरोधकांनी शेतकरी प्रश्नांवर राजकारण करू नये, सरकार शेतक-यांबाबत संवेदनशील आहे. आम्ही पावले उचलली आहेत अजूनही पुढील शेतक-यांना मदतीचा प्रस्ताव आहे असे संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगत विरोधकांचे आरोप खोडून काढले आहेत.
