जाट आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द,

0
9

नवी दिल्ली – सुप्रीम कोर्टाने आज (मंगळवार) आरक्षणासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. जाट समाजाला ओबीसी अंतर्गत आरक्षण देता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. यूपीए सरकारच्या काळात गेल्या वर्षी मार्चमध्ये जाट समाजाला इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. मनमोहनसिंह सरकारच्या या निर्णयामुळे जाट समाजाला नोकरी आणि उच्च शिक्षणात ओबीसी प्रवर्गातील 27 टक्के आरक्षणात वाटा मिळणार होता. वर्तमानातील एनडीए सरकारनेही जाट आरक्षणाचे समर्थन केले होते. कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे, की जाट सामाजिक आणि आर्थिक सक्षम आहेत त्यांना आरक्षणाची गरज नाही.

काय म्हणाले कोर्ट
कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे, की जाट सामाजिक आणि आर्थिक सक्षम आहेत त्यांना आरक्षणाची गरज नाही. त्यासोबतच कोर्टाने टिप्पणी केली आहे, की ओबीसीमध्ये आतापर्यंत एका नंतर एक अशा अनेक जातींचा समावेश आतापर्यंत करण्यात आला आहे. यातून एकही जात कमी का केली गेली नाही? केवळ राजकीय फायद्यांसाठी आरक्षण देणे योग्य नाही.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर जाट नेते यशपाल मलिक म्हणाले, ‘या प्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाईल आणि घटनेत सुधारणा करण्याची मागणी करु.’ केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. कोर्टाने केंद्र सरकारने आरक्षणासाठी सादर केलेले आकडे हे दशकांपूर्वीचे असल्याची टिप्पणी करत जाट आरक्षण रद्द केले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी 4 मार्च 2014 रोजी दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, बिहार आणि मध्यप्रदेश यांच्यासह राजस्थानातील भरतपूर आणि धौलपूर येथील जाटांचा केंद्रीय सुचीत समावेश केला होता.
ओबीसी रक्षण समितीने जाट समाजिक आणि शैक्षणिक मागास नसल्याचे अनेकदा म्हटले होते. तसेच ओबीसी कमिशनने देखील केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र सरकार ‘सीएसआयआर’ च्या अहवालाचा हवाला देत होती.