नवी दिल्ली दि. १ – प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी महाराष्ट्राला १५०० कोटी तर पाणलोट व्यवस्थापनासाठी ९०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्याकडे केली. आज ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे व राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांनी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांची अर्थमंत्रालयात भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना व एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी संदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रशासनाकडून महाराष्ट्राला ३ हजार ४ कोटी रूपयांचा निधी पाच वर्षांसाठी मंजूर करण्यात आला होता. सन २०१० ते २०१२ या वर्षाच्या पहिल्या टप्यासाठी १ हजार ४३१ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. सन २०१२-१३ आणि २०१४ या वर्षाच्या दुस-या टप्यासाठी १ हजार ५७२ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. परंतु दुस-या टप्याचा निधी राज्याला वितरीत केला गेला नाही. गेल्यावर्षी राज्याला ३३६ कोटी एवढाच निधी केंद्र शासनाने उपलब्ध करून दिला होता. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मजूर व कंत्राटदार यांची देणी पूर्ण करण्यासाठी राज्याला १ हजार ५०० कोटी रूपये निधी मिळणे आवश्यक आहे, अशी आग्रही मागणी पंकजा मुंडे आणि दिपक केसरकर यांनी अरूण जेटली यांच्याकडे केली. विशेषत्वाने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या मार्गदर्शक सुचीतील तरतुदी प्रमाणे केंद्र शासनाने एकूण मंजूर प्रकल्पाच्या ५० टक्के निधी अग्रीम स्वरूपात राज्यांना देणे आवश्यक असल्याने एकूण १ हजार ५०० कोटी रूपयांची मागणी समर्थनीय असल्याचे उभय मंत्र्यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले.
पाणलोट व्यवस्थापनासाठी ९०० कोटींची मागणी
महाराष्ट्राच्या एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमासाठी राज्याला ९०० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही उभय मंत्र्यांनी अरूण जेटली यांच्याकडे या बैठकीत केली. राज्याच्या महिला व बालकल्याण विकास विभागाचे सचिव संजय कुमार आणि राज्याच्या प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.
