नागपूर,दि. ८- वेगळ्या विदर्भ राज्याची निर्मिती झाल्यास ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणार नाही, असा तकलादू युक्तिवाद महाराष्ट्रातील लोक करतात, परंतु महाराष्ट्रीय लोकांनी स्वातंत्र्यकाळापूर्वीचा इतिहास वाचला तर संपूर्ण भारतात विदर्भ हे एकमेव राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होते. महाराष्ट्रावर ३३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून ते नापास लोकांचे राज्य आहे. विदर्भ हा पूर्वीही सक्षम होता आणि महाराष्ट्रातून स्वतंत्र झाल्यास अधिक सक्षम बनेल,’ असा दावा ज्येष्ठ अधिवक्ते श्रीहरी अणे यांनी शुक्रवारी केला.
नागपूर विद्यापीठातर्फे आयोजित ‘वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या संदर्भात विदर्भातील संपदा व त्यांचे उपयोग’ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते. अॅड. अणे म्हणाले, ‘१९४७ पूर्वी संपूर्ण देशात विदर्भ राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होते. मराठी भाषिकांच्या भावनेतून ८ ऑगस्ट १९४८ रोजी महाराष्ट्र आणि विदर्भवादी नेत्यांमध्ये झालेला ‘नागपूर करार’ हा विदर्भासाठी शाप ठरला. करारानुसार विदर्भातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात तरतूद, लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकरीत वाटा देण्याचे ठरले होते. परंतु, आज एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ ५ टक्के वाटा विदर्भाला मिळतो, तर सरकारी नोकरीत अमरावती आणि नागपूर विभागाचा वाटा केवळ २.५ टक्के इतका आहे तर एकट्या पुणे विभागाचा वाटा ५०.२ टक्के हे. जोपर्यंत विदर्भातील ८० टक्के लोकांसाठी योजना आखून ती राबवली जात नाही, तोपर्यंत विदर्भ विकास अशक्य असल्याचे ते म्हणाले.
