रेती तस्करीमधील लिकिंगमध्ये सहभागी अधिकार्यांच्या सपंत्तीची व्हावी चौकशी

0
465
file photo

गोंदिया,दि.20 : तालुक्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून रेती तस्करांचा बोलबाला दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तस्करांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनाही सपशेल अपयशी ठरत आहेत. एंकदरीत तिरोडा तालुक्यात काहीही करता रेती तस्करी थांबेना…अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे तस्करांच्या संपर्कातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांचा शोध घेण्याची आता वेळ आली आहे. वाढत्या तस्करांच्या बोलबालामुळे केव्हापर्यंत शासनाच्या तिजोरीला चुना लावला जाईल, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनापुढेही तस्करांच्या मुसक्या आवळण्याचे आवाहन उभे झाले आहे.विशेष म्हणजे महसुल ,पोलीस विभागातील अधिकारी यांचे चांगलेच लागेबांधे व संबध रेती तस्करासोंबत असून रेती तस्कर हे सर्वच राजकीय पक्षाचे पुढारी असून यांनी घाटांवर गुंडप्रवृत्तीच्या राजकारणात असलेल्या लोकांना ठेऊन कामधंदा सुरु केला आहे.तिरोडा तालुक्यातील सर्वच रेतीघाटाची वरकमाई महसुल व पोलीस विभागाला मिळत असल्याने गेल्या दोन वर्षात याभागात कार्यरत राहिलेल्या सर्वांचीच राज्यसरकारने गुप्तपणे आर्थिक गुन्हेशाखेकडून किंवा कर विभागाकडून चौकशी केल्यास मोठे घबाड बाहेर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मागील अनेक वर्षांपासून जिल्ह्यातील रेती घाटांचे लिलाव झाले नाही. मात्र, रेतीची उपलब्धता निर्भिडपणे होत आहे. तिरोडा तालुक्यात दिवसेंदिवस रेती तस्करांचा बोलबाला वाढत चालला आहे. याला यंत्रणेचे अभयदानच कारणीभूत ठरत आहे. वृत्तपत्र तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या माध्यमातून तस्करीचे अनेक प्रकरणे उघडकीस आणूनही नाममात्र कार्यवाही केली जात आहे. यामुळे राज्य शासनाचा लाखो रूपयाचा महसूल बुडत आहे. तर दुसरीकडे तस्करांच्या लिकिंगमध्ये असलेले यंत्रणेतील अधिकारी, कर्मचारी चांगलेच मालामाल होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
तालुक्यामध्ये घाटकुरोडा १ व २, चांदोरी, अर्जुनी हे रेती उपलब्ध असलेले प्रमुख घाट आहेत. या ठिकाणाहून यंत्राच्या माध्यमातून निर्भीडपणे रेतीचा उपसा केला जातो. त्यातच जिल्हा प्रशासनाकडून तस्करांवर कारवाईच्या अनुसंगाने पथक पाठविण्यात आले तरी कार्यवाही पुर्वीच तस्करांना या बाबीचा सुगा लागतो. त्यामुळे छापामार कार्यवाहीसाठी निघालेल्या पथकाला रिकाम्या हाती परत यावे लागते. यातूनच लिकिंगचे अधिकारी तालुक्यात अवैध रेतीचे उत्खनन व वाहतूक होत नसल्याचा पुरावा देवून जिल्हा प्रशासनासह शासनाची दिशाभूल करीत आहेत. त्यामुळे रेती तस्करांच्या लिकिंगमध्ये अधिकारी व कर्मचार्‍यांचा शोध घेण्याची वेळ आता जिल्हा प्रशासनावर आली आहे. जिल्हाधिकारी या बाबीकडे लक्ष केद्रीत करणार काय? याकडेही आता तालुकावासीयांचे लक्ष लागले आहे.