नागपूर दि. ११- लाखोळी डाळीची देशात विक्री खुली करावी, यासाठी नीती आयोगाने शिफारस केल्यानंतर केंद्र सरकार निर्णय का घेत नाही, असा सवाल ऍकेडमी ऑफ न्युट्रीशन इम्प्रूव्हमेंटचे अध्यक्ष डॉ. शांतीलाल कोठारी यांनी केला.
डॉ. कोठारी गेल्या 1 सप्टेंबरपासून या मागणीसाठी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. महाराष्ट्रासह छत्तीसगड व पश्‍चिम बंगाल या राज्यांमध्ये लाखोळी डाळीच्या विक्रीवर बंदी नाही. महाराष्ट्रात संघर्ष केल्यानंतर 2008 मध्ये लाखोळी डाळीवरील बंदी उठविण्यात आली आहे. या तीन राज्याशिवाय मात्र संपूर्ण देशात लाखोळी डाळीवर बंदी आहे. लाखोळी डाळ स्वस्त असून पौष्टिक आहे. त्यामुळे गरिबांना डाळीतून प्रोटिन मिळू शकते. नीती आयोगानेसुद्धा लाखोळी डाळीवरील विक्रीवर असलेली बंदी उठविण्याची शिफारस केली आहे. याउपरही केंद्र सरकार कोणताही निर्णय घेऊ शकले नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्यासोबत चर्चा केली. या वेळी नड्डा यांनी आठ दिवसांत निर्णय घेणार असल्याचे गेल्या 11 ऑगस्टला आश्‍वासन दिले होते. या आश्‍वासनाला आता 1 महिना झाल्यानंतरही केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नसल्याची खंत डॉ. कोठारी यांनी व्यक्त केली.
लाखोळी डाळ आरोग्याला अपायकारक नसल्याचे अनेकदा सिद्ध झालेले असताना केवळ काही व्यापारी वर्गाच्या दबावाखाली लाखोळी डाळीला देशात विक्रीसाठी बंद लावत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. डॉ. कोठारी यांच्या बेमुदत उपोषणाला 10 दिवस झाले असून, अद्यापपर्यंत कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली नाही.
