पहिल्याच जिल्हा सनियंत्रण बैठकीत आरोग्य विभागाची पोलखोल
खासदार पटोलेंनी दिले आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्याच्या सूचना
गोंदिया,दि.२४-गोंदिया जिल्हा हा मानव विकास निर्देशकाप्रमाणेच आजही मागासला असून गावपातळीवर आरोग्याच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र स्थापन केले असले तरी त्याचा उपयोग होत नसल्याचे आज झालेल्या जिल्हास्तरीय पहिल्या आरोग्य संनियंत्रण सभेच्या बैठकीत समोर आले.केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या आरोग्य विभागाच्या योजनांचा जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीच्या माध्यमातून आढावा घेण्याचा पहिल्यांदाच प्रयत्न झाला.आजपर्यंत अशा आढावाच घेण्यात आला नाही.
या आढावा बैठकीत जिल्ह्यातील ४० आरोग्य उपकेंद्रात अद्यापपर्यंतच प्रसूती झाल्या नसल्याचे तसेच १८ आरोग्य केंद्र हे शासन निर्ण़यानुसार प्रसूती करण्यास पात्र नसल्याचे समोर आले.जिल्हास्तरावरील रुग्णालयायमध्ये प्रसूतींसाठी येत असलेल्या महिलांची संख्या बघितल्यास आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रावरील आजपर्यंतचा खर्च हा निरर्थक ठरल्याची टिका समितीचे अध्यक्ष खासदार नाना पटोले यांनी केले.तसेच यापुढे जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रामध्येच त्या परिसरातील गर्भवती महिलांची प्रसूती होणे आवश्यक असल्याचे सांगत यासाठी आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्याची सूचना केली.
जिल्हा सनियंत्रण समितीची बैठकी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती.या बैठकीला समितीचे सचिव तथा जिल्हाधिकारी डॉ.विजय सूर्यवंशी,जि.प.अध्यक्ष उषा मेंढे,मुकाअ दिलीप गावडे,नगराध्यक्ष कशीश जायस्वाल,सभापती स्नेहा गौतम,सालेकसा सभापती हिरालाल फापनवाडे,श्रीमती महिरे,सभापती दिलीप चौधरी,उपसभापती ओमप्रकाश भक्तवर्ती,सहा.जिल्हा आ़रोग्य अधिकारी डॉ.गहलोत,डॉ.चहांडे,अर्चना वानखेडे यावेळी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानतंर्गत जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ज्या प्राथमिक उपकेंद्र व आरोग्य केंद्रात प्रसूती न करता रेफ़र करण्याचे प्रकरण यापुढे समोर आल्यास संबधित वैद्यकीय अधिकारीवर कारवाई करण्याची सूचना करण्यात आली.जि.प.अध्यक्ष श्रीमती मेंढे यांनी उपकेंद्रात नर्स आणि डॉक्टरच राहत नसल्याने तेथील महिला जिल्हास्तरावरील रुग्णालयात येत असल्याचे वास्तव चित्रण मांडले.त्यावर जिल्हाधिकारी डॉ.सूर्यवंशी यांनी यापुढे रेफर झालेल्या प्रकरणाची चौकशी करून त्या रेफरमधील किती केसेस खासगी रुग्णालयात पाठविण्यात आले याचासुद्धा आढावा घेऊन चौकशी सीईओ यांच्यासोबत करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.तसेच रिक्त पदे भरण्यासंबधी कारवाईचे निर्देश दिले.यावेळी डॉ.गहलोत यांनी जिल्ह्यातील बालमृत्युदर २२.४५ टक्के,मातामृत्युदर ७३ टक्के,जन्मदर १४.०५ टक्के,मृत्यू दर ६.२५ टक्के देशाच्या तुलनेत असल्याचे सांगितले.
विशेष म्हणजे या बैठकीतच डीआरडीएचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आलेल्या अधिकाèयांने आमचा काहीही संबध नसल्याचे सांगितले.तर जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या डेप्युटी सीईओला पूर्ण माहिती जिल्ह्याची न देता तिथे हजर असलेल्या एका महिला कर्मचाèयाने मीच हुशार असल्याचे दाखविण्यासाठी पुढे होत माहिती दिली.ग्रामीण रुग्णालयाचे एकही वैद्यकीय अधीक्षक या बैठकीकडे फिरकलाच नाही.तर जिल्हा आरोग्य विभागाचे डॉ.गहलोत हे बैठकीला व्यवस्थित सांभाळू शकले नाही.बैठकीचे संचालन करणाèया एनआरएचएमच्या महिला कर्मचारी या संचालनात खूप चुका करताना आढळून आले सोबतच बैठकीचे योग्य नियोजन नसल्याचेही चित्र होते.
या बैठकीला जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व (माध्यमिक), जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, महिला व बाल विकास प्रकल्पाचे अधीक्षक, सामाजिक न्याय व सशक्तीकरणाचे अधीक्षक याशिवाय गोंदिया व तिरोडा नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी अनुपस्थित होत.
