गोंदिया,दि.30ः- इंग्रजांचे राज्य असताना ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना होत असायची. १९३१ नंतर ओबीसींची जात निहाय जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे ओबीसी हा भारतात किती प्रमाणात आहे हे अजूनही कळलेले नाही. राज्य शासन आणि केंद्र शासन ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करायला तयार नाही. ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करणे म्हणजे शेर की गिनती करणे होय. जंगलामध्ये जर शेर दिसला तर सारे जनावरे जीव वाचवण्यासाठी वाट दिसेल त्या मार्गाने पळत सुटतात. त्याचप्रमाणे जर ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झाली तर आज पयर्ंत ज्यांनी सत्ता आणि संपत्तीचा फायदा करून घेतला त्या लोकांना सत्ता आणि संपत्ती मिळणार नाही व आपल्या घरी बसावे लागेल, हे संकट येऊ नये म्हणून प्रस्थापित सरकार ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करायला तयार नाही, असे प्रतिपादन बामसेफचे प्रशिक्षक व भारत मुक्ती मोर्चाचे महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष कमलेश सोरते यांनी केले.
बामसेफच्या वतीने येथी रमाबाई आंबेडकर विद्यालयात एक दिवशीय प्रबोधन शिबिर घेण्यात आले.यावेळी ते बोलत होते. प्रबोधन शिबिराचे उद्घाटन ओबीसी चळवळीचे मार्गदर्शक बेरार टाईम्सचे संपादक खेमेद्र कटरे यांच्या हस्ते करण्यात आले.मार्गदर्शक म्हणून ओबीसी सेवा संघ जिल्हा संघटक भुमेश शेंडे,शिक्षक ताराचंद नामुळते,रामभगत पाचे, सामाजिक कार्यक़र्ता राजा करियार,दिव्या भगत, आदी उपस्थित होते.
सोरते पुढे म्हणाले की, आज पयर्ंत ओबीसी समाजाची जातीच्या आणि धर्माच्या नावावर फसवणूक करून येथील प्रस्थापित वर्गांनी ओबीसींची पिळवणूक करून गुलाम केले. यानंतर ओबीसीची जातिनिहाय जनगणना करण्यासाठी प्रत्येक ओबीसींनी रस्त्यावर येणे गरजेचे आहे, कारण जोपयर्ंत ओबीसींची जनगणना होणार नाही तोपयर्ंत त्यांचे हक्क आणि अधिकार मिळणार नाही, असे ते म्हणाले. काशिनाथ मातेरे यांनी कर्मचारी हा वयाच्या साठ वर्षांपयर्ंत शासनाची सेवा करतो. तो पेन्शन वर निघाला की त्याची पेन्शन बंद केल्या जाते. याचा अर्थ शासन कर्मचार्‍यांचा वापर करून घेतो आणि नंतर काम झाला की त्याला सोडून देतो. म्हणून प्रत्येक कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन लागू झाली पाहिजे यासाठी शासनाला धडा शिकवणे गरजेचे आहे.
कार्यक्रमाचे उदघाटक खेमेंद्र कटरे यांनी ओबीसी समाजाला संविधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे काम देशातील काँग्रेस सह भाजप सारखे राजकीय पक्ष मिळून करीत असतानाही ओबीसीतील शिक्षित वर्ग हे समजू शकलेला नाही.जो शिक्षित वर्ग ओबीसीतील नोकरीला आहे,त्यांनी समाजाप्रती आपले काही देणे आहे,हे अद्याप न स्विकारल्याने आणि स्वार्थापुरतेच ओबीसी चळवळीत सहभागी होत असल्याने जो न्याय समाजाच्या ग्रामीण पातळीपर्यंतच्या लोकांना मिळायला हवा होता,तो मिळू शकला नसल्याचे विचार व्यक्त केले.खासगीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षण तर चित्रपटाच्या माध्यमातून एका विशिष्ट जातीचे वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी धर्माच्या नावावर ओबीसींची पिळवणूक केली जात असल्याचे म्हणाले.यावेळी भुमेश शेंडे यांनी न्यू एज्युकेशन पोलिसी हे खाजगीकरण करण्याचे एक षडयंत्र आहे. बहुजनांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा एक मार्ग आहे. त्यामुळे न्यू एज्युकेशन पोलिसी रद्द झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. शिक्षक रामभगत पाचे यांनी सांगितले की, खाजगीकरण हे असंविधानीक आहे. शासन संविधानानुसार चालत नाही. त्यामुळे शासनकर्ते धनाढय बनतात व जनता गुलाम व भिकारी बनत आहे.आपल्या महापुरुषांचा विचार समाजापर्यत पोचवणे आवश्यक असून आमच्या महापुरुषांचा खरा इतिहास आमच्यापासून मनुवादी इतिहासकांनी लपवून ठेवल्याचे सांगितले.
प्रबोधन शिबिराला राजू कामठ, धम्मदीप नंदेश्वर, भारत मुक्ती मोर्चा महिला विंगच्या हंसकला गणवीर, आरएमबीकेएसचे जिल्हाध्ङ्मक्ष राजु कामत, असंघटीत बांधकामचे परमचंद मेश्राम, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष अनमोल साखरे, राष्ट्रीय पिछडा वर्गचे विक्की लिल्हारे, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग ओबीसी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष रमेश चौधरी, राष्ट्रीय ख्रिश्चन मोर्चा संयोजक मुन्नालाल दुधबुरे, बर्धिनी संघ अध्यक्ष ममता राऊत, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जिल्हा गोंदियाचे रोशन मरस्कोल्हे, बामसेफचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीपकुमार रंगारी उपस्थित होते.प्रास्ताविक व संचालन जिल्हाध्यक्ष विनोद गेडाम यांनी केले.
