▪️अखिल ढिवर समाज विकास समितीचे अनुसूचित जाति जमाती आयोगाला निवेदन
गोंदिया:— भंडारा गोंदिया जिल्ह्यातील ढिवर (ढिमर) जातीला सन १९५० पुर्वी असलेले अनुसूचित जातीचे आरक्षण पुर्ववत लागू करा अशी मागणी अखिल ढिवर समाज विकास समिती, भंडारा गोंदिया यांचे वतीने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाला करण्यात आली . महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष ज.मो.अभ्यंकर व त्यांची चमु 14 ऑक्टोबरला गोंदिया जिल्हा दौऱ्यावर असतांना अखिल ढिवर समाज विकास समिती सदस्य प्रा.डॉ दिशा गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली ढिवर समाजातील अनेक कार्यकर्ते नागरिकानी अध्यक्ष ज.मो.अभ्यंकर यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. या प्रसंगी आर.डी शिंदे (भा.प्र.से.से.) सदस्य (सेवा), के.आर.मेंढे सदस्य (सामाजिक व आर्थिक) महाराष्ट्र राज्य अनु.जाती जमाती आयोग, मुम्बई, अनिल पाटिल (जिला परिषद सीईओ), विनोद मोहतुरे (सहा.आयु.समाज कल्याण) प्रामुख्याने उपस्थित होते. निवेदन देणाऱ्यांमध्ये अखिल ढिवर समाज विकास समिति भंडारा गोंदिया जिल्हा प्रतिनिधि सदस्य असलेल्या प्रा.डॉ. दिशा गेडाम यांच्या सोबत ढिवर समाज वर्गातील वरिष्ठ नागरिक माणिक गेडाम, कार्यकर्ते परेश दुरुगवार, मनीराम मौजे, मनोज मेश्राम, लीलाधर भूरे, उमराव मांढरे, बृजलाल मौजे, नंदकिशोर उके, जयेंद्र बागड़े, ऋषि गेडाम, नीता नागपुरे, मीरा गेडाम, रागिनी वलथरे, श्रावण वलथरे, रंजना कांबळे, कोमेश कांबळे, मधुकर नगरे, मनोहर मौजे, के.डी. बर्वे तसेच इतर समाजवर्गातुन आदेश गणवीर, अतुल सतदेवे अन्य आदि उपस्थित होते.
निवेदनात भंडारा – गोंदिया जिल्ह्यातील ढिवर (ढिमर) ही जात सन १९५० पूर्वी अनुसूचित जातीच्या ( Scheduled Caste) यादीमध्ये सामाविष्ट आहे, याकडे लक्ष वेधन्यात आले. पुढे माहिती देताना , ढिवर(ढिमर) जात अत्यंत मागासलेली असून या समाजाची आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिती अत्यंत दयनीय, हलाखीची आहे. या जातीतील शिक्षणाचे प्रमाण अत्यंत कमी असून शैक्षणिक सोयीसुविधा मिळत नसल्याने ६ ते १४ वयोगटातील शाळाबाह्य मुले-मुली या जातीमध्येच मोठया प्रमाणात आढळून येतात असे सर्वेक्षणाअंती दिसुन आले.
हा समाज आज शैक्षणिकदृष्ट्या सर्वाधिक मागासलेला आहे; सरकारी सेवेत या लोकांची टक्केवारी खूपच कमी आहे. संपूर्ण गोंडवाना विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात केवळ 5 वरिष्ठ महाविद्यालयीन व्याख्याते आहेत; जेथे एकूण सहाय्यक प्राध्यापकांची संख्या 900 आहे, RTM नागपूर विद्यापीठाच्या जातीनुसार, येथे सुमारे 2200 सहाय्यक आणि सहयोगी प्राध्यापकांपैकी केवळ 2 वरिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापक आहेत. अशीच परिस्थिती इतर भागातही आहे. शिक्षक, पोलीस इत्यादी सेवांमध्ये अत्यंत कमी प्रमाण आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात ढिमरांचे प्रतिनिधित्व जवळपास शून्य आहे. सध्या हा समाज खूप अशिक्षित आहे, अतिशय पारंपारिक आणि आदिम पद्धतीने प्राथमिक व्यवसायात गुंतलेला आहे. या समाजातील काही विद्यार्थी सरकारी, महापालिका किंवा आश्रमशाळेत शिकत असून त्यांना महागडे शिक्षण परवडत नाही. आमच्या निरीक्षणानुसार विदर्भात या समुदायाची साक्षरता 35% आहे.
“मध्य प्रांत आणि बेरार राज्यातील ढिमर (ढिवर) जात ही १९३१ मध्ये सर्व मागासलेल्या जातींमध्ये आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेली जात आहे. १९३१ च्या भारताच्या जनगणनेनुसार, चांदा:- (अ) ब्रम्हपुरी तहसील:- उदासीन वर्ग या तहसीलमध्ये ढिमर, बुरड, चामर आणि महार आहेत. ढिमरांचा व्यवसाय मासेमारी आणि सिंगारा नटची लागवड आहे. या जातींची प्रगती होताना दिसत नाही. त्यांची अस्पृश्यता ही त्यांच्यासाठी गंभीर समस्या आहे. 1931 मधील ढिमरांची स्थिती महारांच्या तुलनेत अधिक दयनीय होती, कारण त्याच जनगणनेच्या अहवालानुसार, गोंदिया भंडारा- या जिल्ह्यातील सर्व जाती-समुदायातील रहिवासी, महार अनुसूचित जाति, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या सर्वांत मोठी प्रगती केली आहे. ते जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत दिसत आहेत आणि भौतिक समृद्धी मिळवत आहेत.”
ढिवर जातीचे परंपरागत व्यवसाय डुक्कर पालन असुन डुकरांचे मांस विक्री करणे, नदी-तलाव या ठिकाणी मासेमारी करणे, घरगडी म्हणून इतर समाजातील लोकांकडे वेठबिगारीचे कामे करणे, इतर समाजातील लोकांच्या घरी पाणी भरणे, भांडी घासणे व बाळंतपणानंतर सुईणचे (दायीचे) कामे करणे अशी हीन दर्जांचे अस्वच्छ कामे करुन उदरनिर्वाह करत आहेत. ईतर समाजाकडुन आजही या जातीतील लोकांना जातीवाचक शिव्या देवून हीन वागणूक दिली जाते. देशाला अमृत महोत्सवी काळ गाठुनही कोणतेही संवैधानिक आरक्षण नसल्याने या जातीला मुकाटयाने अन्याय-अत्याचार सहन करावे लागते. या समाजामध्ये बुजरेपणा कायम आहे. याआधी सुध्दा आम्ही शासनाकडे सन १९५० चे अनुसूचित जातीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी विनंती केली आहे.
भारत सरकार (अनुसूचित जाती) आदेश, 30 एप्रिल 1936 अन्वये भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील ढिवर (ढिमर) या जातीस अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ठ केले आहे. परंतु संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, 10 ऑगस्ट 1950 मध्ये नव्याने अनुसूचित जातीमध्ये सर्व जाती समाविष्ठ करण्यात आल्या. परंतु ढिवर (ढिमर) ही जात मात्र अनुसूचित जातित समाविष्ट करण्यातुन सुटली. त्यामुळे ही जात आजही स्वत:च्या हक्कापासुन वंचित आहे.
मुळातच सन 1950 पूर्वीपासुन अनुसूचित जातीत असलेल्या या समाजावर फार मोठा अन्याय झालेला आहे, या बाबीचा सहानुभुतीपूर्वक विचार करुन राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, दिल्ली व केंद्र सरकार यांचेकडे न्यायिक हक्क व संवैधानिक दर्जा कायम करण्यासाठी या जातीला अनुसूचित जातीच्या यादीत पूर्वीप्रमाणेच समाविष्ठ करण्यासाठी सिफारस करण्यात यावी अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली.
