सड़क अर्जुनी,-यावलकर समितीच्या सिफारिशी प्रमाणे राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनां नगर परिषद कर्मचाऱ्यां ची वेतन श्रेणी लागु करने, दिपक म्हैसेकर समितीचे अहवालानुसार पेंशन स्किम लागु करणे ,किमान वेतनावर शंभर टक्के अनुदान देने व मार्च १८ पासुन पुनर्निर्धारित न केलेले किमान वेतन ऑगष्ट २०ला मान्य करूण एप्रिल २२ पासुन देणे सुरू केले म्हणुण ५७ महिन्याचे वेतन वेतन फर्काची रक्कम अदा करणे, वेतन अनुदानासाठी उत्पन्न व वसुलीची शर्त रद्द करणे,१०टक्के आरक्षणांतर्गत भर्ती प्रक्रिया सुरू करणे ईत्यादि मागण्यानां घेवुण राज्यस्तरावर पर तिव्र आंदोलनाचा निर्णयानुसार लिया ३ ऑक्टोबरला गोंदिया जिल्ह्तील सर्व पंचायत समित्यांवर व जिल्हा परिषद सह राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांवर आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचे मागण्यांबाबत राज्याचे ग्राम विकास मंत्रालयाने ने दखल घेतली नाही तर मुंबई मंत्रालयावर बेमुदत तिव्र आंदोलनाकरिता तयार राहण्याचे आव्हान महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघ (आयटक)चे राज्य कार्याध्यक्ष कॉ.मिलिंद गनवीर यांनक डव्वा येथे जिल्हाध्यक्ष चत्रुघन लांजेवार यांचे अध्यक्षतेत संपन्न सभेत केले. या सभेत जिल्हा शाखेची संघटनात्मक स्थिती , कर्मचाऱ्यांचें प्रश्न, आनलाइन वेतन अनुदान प्रणालीत येणा-यां अड़चणी,गोंदिया जिल्हा परिषद द्वारे तक्रारीचे निवारण न करणे, शेवासर्तीचे उल्लघंन आदि विषयांवर चर्चा करण्यात आली तसेच कोल्हापुर येथे आयोजित आयटकचे राज्य अधिवेशन प्रतिनिधीची निवड़ करण्यात आली. सदर सभेत सुकदेव शहारे (कार्याध्यक्ष), रविंद्र किटे (सचिव), विष्णु हत्तीमारे (संघटन सचिव), महेंद्र भोयर (कोषाध्यक्ष),आशिष ऊरकुड़े, (ऊपाध्यक्ष),खोजराम दरवड़े(सहसचिव),बुधराम बोपचे (सहसचिव)निलेश मस्के, विनोद शहारे, उत्तम डोंगरे, माणिक शहारे,खुशाल बनकर, मुकेश कापगते,रमेश प्रधान, चांदनी शहारे,महेंद्र कटरे,माणिकचंद ऊके,भाऊलाल कटंगकार, देवेन्द्र मेश्राम,किशोर नागपुरे,सुनिल सोनवाने आदि जिला कार्यकारिणी सभासद हजर होते.
