जिल्हा नियोजन समिती सभा
वाशिम, दि. 21 : जिल्हयाच्या ग्रामीण आणि शहरी भागाच्या विकासात जिल्हा नियोजन समितीची अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका आहे. या समितीच्या माध्यमातून विकास कामांसाठी व लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. यामाध्यमातून विविध विकास कामे करतांना भौतिक सुविधा निर्माण करण्यासोबतच विविध योजनांचा लाभार्थ्यांना लाभ देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यात येते. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून करण्यात येणारी कामे यंत्रणांनी गुणवत्तापुर्ण व दर्जेदार करावी. असे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.
आज 21 ऑक्टोबर रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची सभा पालकमंत्री श्री. राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. सभेला जि. प. अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, आमदार सर्वश्री ॲड. किरणराव सरनाईक, वसंतराव खंडेलवाल, राजेंद्र पाटणी, अमित झनक, जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत, अपर पोलीस अधिक्षक गोरख भामरे, सहायक जिल्हाधिकारी श्रीमती मिन्नू पी.एम. यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
पालकमंत्री श्री. राठोड म्हणाले, शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून राज्य शासनाने ऐतिहासीक निर्णय घेऊन शेत पीक नुकसानीची मर्यादा 3 हेक्टरपर्यंत वाढवून मदत हेक्टरी 13 हजार 600 रुपये करण्यात आली आहे. 65 मि.मी. पेक्षा कमी पाऊस पडून शेतीचे नुकसान झाले तरी आता मदत देण्यात येत आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी प्रोत्साहनपर योजनेचा 50 हजार रुपये लाभ जमा करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. महसूल मंडळात एक पर्जन्यमापक यंत्र होते. आता एकाच मंडळात तीन पर्जन्यमापक यंत्र बसविण्यात येणार आहे. लम्पी प्रतिबंधासाठी जिल्हयात चांगले काम झाले आहे. लम्पी प्रतिबंधक लसीकरणासाठी आणखी निधीची आवश्यकता पडली तर निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच चांगल्या प्रकारचे पशुवैद्यकीय दवाखाने तयार करण्यासाठी देखील निधी देण्यात येईल. असे ते म्हणाले.
जिल्हयात मत्स्य विकासाला चालना देण्यात येणार असल्याचे सांगून श्री. राठोड म्हणाले, जिल्हयात मत्स्यबीज केंद्र तयार करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. वन्य प्राण्यामुळे शेतपिकांचे नुकसान झाले तर शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येईल. जिल्हा परिषदेच्या जनसुविधेतून ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमी शेड नाही तसेच ग्रामपंचायतीची स्वतंत्र इमारत नाही, तेथे शेड व इमारत बांधण्यात येईल. ज्या शाळा दुरुस्तींची आवश्यकता आहे, अशा जिल्हा परिषदेच्या शाळांची दूरुस्ती करण्यात येईल. जि.प. शाळेकडे मुले आकर्षित कसे होतील यासाठी नियोजन करुन शाळेत पिण्याचे पाणी, दर्जेदार बांधकाम व शाळांची रंगरंगोटी करण्यात यावी. जिल्हा परिषद व नगरपालिकेच्या शाळांना क्रीडा साहित्य देऊन मुलांच्या सुप्त क्रीडा गुणांना चालना देण्यात येईल. जिल्हयात कौशल्य विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवून जास्तीत जास्त सुशिक्षीत बेरोजगार युवक-युवतींना स्वावलंबी बनविण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येईल. नादूरुस्त अंगणवाडया दूरुस्त करुन एका विशिष्ट प्रकारच्या अंगणवाडी इमारतीचे बांधकाम करावे. अंगणवाडया हया बोलक्या व स्मार्ट तयार करण्यात याव्यात. त्यामुळे मोठया संख्येने पालक आपल्या पाल्यांना पुर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी अंगणवाडीत दाखल करतील. असे त्यांनी सांगितले.
श्री. राठोड म्हणाले, ग्रामीण व शहरी भागातील पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. ज्या नगरपालिका व नगरपंचायतींना निधी देऊन सुध्दा तो निधी खर्च केला नाही त्यांना यापुढे निधी देण्याबाबत विचार करण्यात येईल. नगरपालिकांनी कामांच्या निविदा तातडीने काढून कामे पुर्ण करावी. ज्या रस्त्यांची कामे योग्य दर्जाची होत नसेल आणि नागरीकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत असेल, अशा संबंधित कंत्राटदाराची देयके संबंधित विभागाने अदा करु नये. कामाची गुणवत्ता योग्य असल्याची खात्री करुनच संबंधित अधिकाऱ्यांनी तसे प्रमाणपत्र दयावे त्यानंतरच देयके अदा करावी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा लाभ संबंधित लाभार्थ्यांना देण्याच्या दृष्टीने कृषी विभागाने कार्यवाही करावी. महावितरणने या लाभार्थ्यांची यादी कृषी विभागाकडून प्राप्‍त करुन घेऊन त्यांना तातडीने विज जोडणी दयावी त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना वेळीच सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होईल. ज्या शेतकऱ्यांची जमीन सिंचन प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली आहे. त्याचा मोबदला संबंधित शेतकऱ्याला देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी. या कामात हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. असे इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
आमदार ॲड. सरनाईक यांनी रिसोड येथील मुख्य रस्त्याचे बांधकाम अद्यापही पुर्ण केले नाही ही बाब यावेळी लक्षात आणून दिली. अतिवृष्टीने जिल्हयात झालेल्या नुकसानीचे तातडीने सर्वेक्षण करण्यात यावे. नुकसानीची मदत शेतकऱ्यांना देऊन जिल्हयात ओला दुष्काळ जाहिर करावा अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी केली.
आमदार पाटणी म्हणाले, वाशिम शहरातील एकमेव उड्डाण पुलाचे दोन्ही ॲप्रोच रस्ते अद्यापही पुर्ण झाले नाही. त्यामुळे नागरीकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ज्या ग्रामपंचायतींना शुध्द व स्वच्छ पाण्यासाठी आरओचे वितरण केले आहे मात्र त्यातील काही ग्रामपंचायतीतील आरओ मशिन बंद आहे. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराकडून त्या मशिन दुरुस्त करुन घ्याव्यात. नगरपालिकेच्या विकासात अभियंत्यांची भूमिका महत्वाची असून, ज्या नगरपालिकांच्या अभियंत्यांनी नगरपालिकेचे अंदाजपत्रक तयार केलेले नाही त्यांची विभागीय चौकशी करुन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. असे श्री. पाटणी यावेळी म्हणाले.
आमदार श्री. झनक म्हणाले, सन 2016 पूर्वीचे 900 विज जोडणीची कामे बाकी आहे. ही कामे तातडीने पुर्ण झाली पाहिजे. आकांक्षित जिल्हयासाठी विज जोडणीकरीता अधिकचा निधी देण्यात आला आहे. तरी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबतचा परिपुर्ण प्रस्ताव वरिष्ठांकडे सादर करुन विज जोडणीची कामे तातडीने पुर्ण करावी अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
जि.प. अध्यक्ष श्री. ठाकरे म्हणाले, जिल्हयात अतिवृष्टीने रस्ते खराब झाले आहे. काही पुल वाहून गेले आहे त्यामुळे ग्रामस्थांची गैरसोय निर्माण झालेली आहे. तरी या रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्वरीत पुर्ण करावी. असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
सन 2022-23 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी सर्व यंत्रणा मिळून 279 कोटी 35 लक्ष 26 हजार रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. यामध्ये सर्वसाधारण योजनेत 204 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 64 कोटी 71 लक्ष रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत 10 कोटी 64 लक्ष 26 हजार रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले असून, यामध्ये सर्वसाधारण योजनेच्या 10 कोटी 38 लक्ष रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यंत्रणांना 2 कोटी 71 लक्ष रुपये निधी वितरण केल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीमती आंबरे यांनी यावेळी दिली.
विविध यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विभागाला जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेला निधी व झालेला खर्च याबाबतची माहिती दिली. सभेला उपवनसंरक्षक आनंद रेड्डी, अपर जिल्हाधिकारी शहाजी पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त मारोती वाठ, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय अकोलाचे प्रकल्प अधिकारी राजकुमार हिवाळे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
