गोंदिया : सरपंच गावाचा प्रथम नागरिक असल्याने त्याचा वेगळाच तोरा असतो. तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या सभापती, व महिला जिल्हा परिषद सदस्य, महिला सरपंच सक्षम असतानाही, अनेक पतीराज किंवा नातेवाईक कामात हस्तक्षेप करीत कारभार करतात. त्यामुळे शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सर्वच घटकातील महिला पदाधिकारीच्या पती व नातेवाइकाला कार्यालयातच येण्यास बंदी केली आहे. तसेच कामात हस्तक्षेप आढळून आल्यास थेट कारवाई करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहेत.
आहे.याच शासन निर्णयात जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीच्या महिला सदस्यासह सभापतीसाठीही हीच तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महिला सदस्यासंह सभापतींचे पतीराज व नातेवाईक स्वतःच विभागप्रमुख असलेल्या अधिकाèयाला दमदाटी करण्याच्या प्रकारात सातत्याने वाढ होत असल्याने व आम्हाला न विचारता कुठलाही दौरा करु नये आम्ही जसे म्हणतो तसे करा अशी भूमिका घेत असल्याचे प्रकार शासनाच्या लक्षात आल्याने ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने पत्र काढले आहे. मात्र त्या पत्रालाही सध्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसह, ग्रामपंचात पातळीवर केराच्या टोपलीत घालून पतीराजांचे अतिक्रमण वाढल्याचे चित्र संपुर्ण राज्यातच असल्याचे समोर आले आहे. ज्याठिकाणी सध्या प्रशासक आहेत तेथील अधिकारी सध्या मोकळे असले तरी पदाधिकारी असलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीचे अधिकारी आजही या त्रासाला सामोरे जात असल्याचे चित्र आहे.
पत्नी सरपंच, जि.प. सभापती, पंचायत समिती सभापती असली तर पती तिच्या कामात लुडबूड करीत असल्याचे अनेकदा बघायला मिळते. परंतु पती किंवा नातेवाईक हस्तक्षेप करताना आढळून आल्यास थेट कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २००७ मध्येच घेतला असला तरी त्या निर्णयाची अमलबजावणी कुठेच होतांना दिसून येत नाही. त्यामुळे पडद्यामागून काम करणाèया महिला सरपंच, सदस्य व सभापती पतीला चाप बसणार अशी जी धारणा होती, ती मात्र धुळीस मिळाली आहे. यासाठी सर्वसामान्य जनतेसह अधिकारी वर्गानेही पुढे येण्याची गरज झाली आहे.
सरपंच गावाचा प्रथम नागरिक असल्याने त्याचा वेगळाच तोरा असतो. महिला सरपंच, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महिला सदस्य व सभापतीं सक्षम असतनाही अनेक पतीराज किंवा नातेवाईक कामात हस्तक्षेप करीत कारभार करतात. त्यामुळे शासनाने सरपंचाच्या पती व नातेवाइकाला कार्यालयातच येण्यास बंदी केली आहे. तसेच कामात हस्तक्षेप आढळून आल्यास थेट कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला या निर्णयाची अमलबंजावणी होणे महत्वाचे झाले आहे.
अनेक महिला सभापती व सरपंचांमध्ये नेतृत्वगुण असूनही त्या महिला सरपंचांना केवळ समाजाचा आणि पतीचा मान राखण्यासाठी नाइलाजास्तव ङ्कसहीबाईङ्क म्हणून काम करावे लागते. खरे तर अशा निर्णयाची अमलबजावणी पुर्वीच व्हायला हवे. पुरुषी संस्कृतीला चाप बसून अनेक महिलांनी आपले नेतृत्व सिद्ध केले असते.
नवराच कारभारी…
बहुतेक ग्रामपंचायतींमध्ये,जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये आरक्षणामुळे महिलांना सदस्य, सरपंच, सभापती होण्याचा मान मिळतो. त्यावेळी अपवादात्मक पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतीमध्ये महिला पतीचा हस्तक्षेप असतो. परंतु,आज महिलाही जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीचा कारभार सांभाळण्यास सक्षम झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होत असून त्या कारभार सांभाळण्यास सक्षम होत आहेत,ही समाधानाची बाब आहे.
