जिल्हास्तरीय सरपंच परिषद, प्रशिक्षण मेळाव्यात पालकंंत्र्यासह खासदार,आमदारांना डावलले

0
51

सीईओसह प्रकल्प संचालकांवर लोकप्रतिनिधी हक्कभंग आणणार काय?

गोंदिया,दि.28ः-जल जीवन मिशन जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभाग, पंचायत विभाग तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जिल्हा परिषद गोंदिया यांच्या समन्वयाने दिनांक 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी जिल्हास्तरीय सरपंच परिषद, प्रशिक्षण व संकल्प मेळाव्याचे आयोजन सकाळी 9वाजता न्यू ग्रीनलण्ड लान, बालाघाट रोड गोंदिया येथे करण्यात आले आहे.

गेल्या अनेक वर्षापासून वर्षाच्या अखेरीस जिल्हास्तरीय सरपंच व ग्रामसेवक मेळाव्या घेतला जातो.या मेळाव्याचे उदघाटन हे स्थानिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री,खासदार,आमदारांसह जिल्हा परिषद पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत संपन्न होत असल्याचे बघावयास मिळाले आहे.मात्र गेल्या 2020 पासून कोरोना संक्रमणामुळे व जिल्हा परिषदेवर प्रशासक राज राहिल्याने अशाप्रकारचा जिल्हास्तरीय मेळावा होऊ शकला नव्हता.तो यावर्षी पदाधिकारी यांनी सुत्रे स्विकारल्यानंतर आज 28 फेब्रुवारीला संपन्न होत आहे.मात्र या मेळाव्याच्या निमंत्रण पत्रिकेकडे बघितल्यास जिल्ह्याचे पालकमंत्री,जिल्ह्यातील लोकसभा व राज्यसभेचे खासदार, विधानसभा व विधानपरिषदेच्या आमदार असलेल्या लोकप्रतिनिधींचे कुठेच नाव दिसून येत नाही.त्यामुळे अधिकारी यांनी त्यांना डावलून त्यांचे हक्क अधिकाराचे हनन केले आहे.

जिल्हा परिषदेवर जरी भाजप राष्ट्रवादीची सत्ता असली तरी बहुमताचा आकडा हा भाजपच्या पारड्यात आहे.जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षही भाजपचे आहेत.अशा वेळी शासकीय कार्यक्रमाचे नियोजन करतांना प्रोटाेकालचे पालन करणे हे संबधित अधिकारी यांचे कर्तव्य असताना जिल्हा परिषदेच्या प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक,पंचायत,पाणी व स्वच्छता आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग प्रमुखांनी मात्र आपल्या स्वभावाच्या परिचय देत जिल्ह्याचे पालकमंत्री,खासदार व आमदारांना ठेंगा दाखवला आहे.आजपर्यंतच्या प्रत्येक कार्यक्रमाला जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती राहिलेली असतांना यावेळी नेमंक त्यांना डावलण्या मागचं कारण काय?,कुणाच्या आदेशावर त्यांची नावे पत्रिकेतून वगळण्यात आली या सर्व प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची गरज झाली आहे.या मेळाव्याचा कार्यक्रम पत्रिकेवरुन वरिल अधिकार्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या अधिकाराचे हणन केल्यामुळे त्यांच्यावर सोमवारपासून सुरु झालेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेेशात हक्कभंग आणले जाणार काय? असे प्रश्न आत्ता उपस्थित झाले आहे.19

कार्यक्रमाला लोकप्रतिनिधी येतात की नाही हा त्यांचा प्रश्न असला तरी शासकीय कार्यक्रमानुसार त्यांची नावे पत्रिकेत असणे क्रमप्राप्त असतांना जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्यांनी दाखवलेली लोकप्रतिनिधी बद्दलची ही भूमिका भविष्यात त्रासदायक ठरणार आहे.अशावेळी आज भाजप पक्षाचे असलेल्या अध्यक्षांना भविष्यात अशा अनेक संकटांना पक्षातूनही तोंड देण्याची वेळ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

दरम्यान देवरी-आमगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सहसराम कोरेटे यांना विचारणा करण्यात आली असता त्यानी या मेळाव्यासंदर्भात आम्हाला कुठलीही माहिती देण्यात आली नाही.जिल्हास्तरीय मेळावा असतांना आम्हाला डावलण्यात आल्याने यावर आम्ही सरकारकडे जाब विचारणार असल्याचे बेरार टाईम्सला सांगितले.

अर्जुनी मोरगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार मनोहरराव चंद्रिकापुरे यांना विचारणा करण्यात आली असता आम्ही लाखो लोकांचे प्रतिनिधीत्व करीत असतांना अशा शासकीय कार्यक्रमात आम्हाला न बोलावण्यामागची काय भूमिका आहे,याचा विचार करुन शासनाकडे आम्ही विचारणा करुन त्यासंदर्भात आम्ही हक्कभंग दाखल करण्यासंदर्भात निर्णय घेऊ असे सांगितले.