# शासनाने आमगाव नगर परिषदची आठ गावांचे पालकत्व हरविल्याची खंत
# न्यायालयीन प्रकरण राज्य शासनाने तात्काळ निकाली काढण्याची केली मागणी
#तहसीलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर
आमगाव,दि.03 :-शासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील आठ गावे आमगाव,बनगाव,किडंगीपार,माली,
पदमपुर,कुंभारटोली,बिरसी, रिसामा ही आठ गावे गोंदिया जिल्ह्यात असून विकासापासून वंचित आहेत. राज्य शासनाच्या न्यायालयीन प्रकरणामुळे अद्याप निर्णय घेण्यात आले नाही.
त्यामुळे आठ वर्षांपासून ही गावे विकासापासून वंचित आहेत. नागरिकांनी आज शासनाने आमगाव नगर परिषदची आठ गावांचे पालकत्व हरविल्याची खंत व्यक्त करीत महात्मा गांधी चौक, तहसील कार्यालय परिसर येथे डोके मुंडन करून निषेध नोंदवला.तसेच न्यायालयीन प्रकरण निकाली काढुन न्याय मागणीसाठी आज नागरिकांनी तहसील कार्यालय गाठून निवेदन सादर केले. आमगाव,बनगाव,किडंगीपार,माली, पदमपुर,कुंभारटोली,बिरसी, रिसामा ही आठ गाव जिल्हा गोंदिया महाराष्ट्र राज्य भागात आहेत.सदर आठ गावातील लोकसंख्या जवळपास ४० हजार आहे.महाराष्ट्र सरकारने मागील आठ वर्षांपासून नगर पंचायत ते नगरपरिषद स्थापनेचा वाद निर्माण करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून प्रकरण न्यायप्रविष्ट ठेवले आहे.
सदर न्याय प्रविष्ट प्रकरणामुळे राज्य सरकारने प्रशासक कारभार सुरू ठेवला आहे.यामुळे प्रलंबित न्यायप्रविष्ट असल्याने सन २०१४ नंतर याठिकाणी सार्वत्रिक निवडणूक झाली नाही. लोकप्रतिनिधी निवडणूक झाली नसल्याने व योजना विकास निधी मंजूर करण्यात आले नाही त्यामुळे या भागाचा विकास झाला नाही. सदर भागाचा भौगोलिक परिस्थिती पाहता या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य सरकारने मागील १३ वर्षांपासून या ठिकाणी राज्य व केंद्र सरकारच्या योजना बंद करून नागरिकांना मूलभूत विकासापासून रोखले आहे.राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करून विकास करावे ही मागणी नगर परिषद संघर्ष समितीने केली आहे.
