आमगाव : आमगाव ग्रामपंचायत हद्दीत असलेल्या महसूल व वनविभाग यांच्या मालकी जागेवर जिल्हा परिषदेने अवैधपणे मंजुरी मिळवून व्यापार गाळे बांधकामाला सुरुवात केली होती. या बांधकामाविरुद्ध नागरिकांनी उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नागपूर येथे जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने जनहित याचिका मंजूर केली आहे. त्यामुळे या अवैध बांधकामात अनेक मासे अडकणार आहेत.
आमगाव येथील गावठान हद्दीत पुरातन आमगाव प्राथमिक उपचार केंद्राची सुविधा नागरिकांना बहाल करण्यात आली. याच परिसरात असलेल्या प्राथमिक उपचार केंद्रात ग्रामीण रुग्णालय स्थापन झाल्याने प्राथमिक उपचार केंद्र हलविण्यात आले. परंतु रिकाम्या इमारतीत बनगाव येथील प्राथमिक उपचार केंद्र अस्थायी स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात आले. रुग्णालय परिसरात रुग्णांना विविध सोई उपलब्ध करून देण्यासाठी जागा अपुरी आहे. रुग्ण सेवेसाठी या परिसरात मुलभूत सुविधायुक्त इमारतीची आवश्यकता आहे. परंतु याच परिसरात भूखंड घोटाळा पुढे करुन राजकीय व शासकीय पुढार्‍यांनी व्यापारी गाळे बनविण्यासाठी मंजुरी प्रदान केली आहे.
महसूल वनविभागांतर्गत मालकीची गट क्र.२३५, २३६ अनुक्रमापणे 0.३१, 0.१७ जमीन उपलब्ध आहे. सदर जमिनीचे अद्यापही शासन स्तरावर कुणालाही हस्तांतरण करण्यात आले नाही. महसूल वनविभाग केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासनाकडून जमीन हस्तांतरण परवानगी घेण्यात आली नाही.
