पाणी व विजेची सोय करायला विसरले बांधकाम विभाग
भाड्याच्या बंगल्यासाठी दहा वर्षात सुमारे ७० लाख जिल्हानिधी खर्च
गोंदिया, : जिल्हा परिषदेतील कार्यरत पदाधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचाèयांकरिता सदनिका तयार करण्यात आल्या. गेल्या सात-आठ वर्षांपासून बनून तयार आहेत. परंतु, बांधकाम विभागाने प्रशासन विभागाला हस्तांतरित केल्या नाही. गेल्या ऑगस्ट महिन्यात दुरुस्ती करण्यात आली. परंतु, पिण्याच्या पाण्याची सोय झाली नसल्यामुळे कर्मचाèयांना भाड्याच्याच घरात राहावे लागत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यापूर्वी इमारतींची रंगरंगोटी करण्यात आली. आता निधी नसल्याचे कारण पुढे करून पुन्हा काम अध्र्यावर थांबविण्यात आले.निधी येतो काही कंत्राटदाराचे पोट भरून परत तीच स्थिती बांधकाम विभाग निर्माण करीत आहे.त्यामुळे जि.प.च्या सीईओंनी गेल्या पाच सहा वर्षात काम बघणारे निधी खर्च करणारे शाखा अभियंता,उपविभागीय अभियंता व कार्य.अभियंत्यांच्या चौकशीसाठी समितीच बसवायला हवी. कारण मुख्यालयी मुक्कामी न राहता खासगी भाड्याचे घरावर वर्षाकाठी ६-७ लाख रुपयांचा खर्च पदाधिकारी यांच्यावर होत आहे. घर भाड्याचे असले तरी दररोज गावावरून ये-जा करण्यासाठी शासकीय वाहनांचा वापर केला जातो हे इमानदारीचे गोडवे गाणारी भाजपही नाकारू शकत नाही.
जिल्हा परिषदेतील भोंगळ कारभाराचा अंत नाही. एकापेक्षा एक घोटाळे पुढे येत आहेत. दफ्तरदिरंगाई तर जिल्हा परिषदेच्या पाचवीलाच पुजलेली. १९९९ साली गोंदिया जिल्ह्याचे विभाजन झाले. प्रशासकीय इमारतीसह कर्मचारी देखील याच परिसरात राहावेत, या उद्देशाने कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून सदनिका तयार करण्यात आल्या. कर्मचाèयांसह अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभापती आणि अधिकाèयांकरिता देखील येथे सदनिका तयार आहेत. मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी वगळता अध्यक्ष, सभापती qकवा कर्मचारी अद्याप वास्तव्यास आले नाहीत. पदाधिकारी स्वगावाहून ये-जा करत असताना जिल्हा परिषदेकडून भाडे घेत असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. २०१६ मध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांची निवडणूक झाली. सत्तेत काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष आहे. पहिल्याच सभेत विरोधीपक्षनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी बेरार टाईम्सने ५ ऑगस्ट २०१५ च्या अंकात प्रकाशित केलेल्या बातमीच्या आधारे सदनिकांसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर अधिकाèयांनी निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचे उत्तर दिले होते. निविदा प्रक्रिया पार पडली. दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काम केले.मात्र, पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यापूर्वी रंगरंगोटी करण्यात आली. आता पाणीच नसल्याची ओरड आहे. बांधकाम विभागाने देखील निधी संपल्याचे कारण पुढे करून काम थांबविले. परिणामी जैसे थे अशीच स्थिती आहे. या सदनिका अजून किती वर्ष वांझोट्या राहणार, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला.तसेच कुणीतरी पदाधिकारी स्वतःहून पुढाकार घेणार काय मला सदनिका हवी यावरही बांधकाम विभागाची भूमिका निर्भर राहणार आहे.तत्कालीन सीईओ यशवंत गेडाम यांच्या शासकीय निवासस्थानात राहू पण खासगीचे भाडे देणार नाही,या भूमिकेशी समरस व्हायला सध्या तरी कुणी अधिकारीच काय पदाधिकारी सुद्धा इच्छुक दिसत नाही.
३० लाख खर्चाचा अध्यक्षांचा भूतबंगला
अध्यक्षाचे मोठे निवासस्थान तयार करण्यात आले त्यावर सुमारे २५ ते ३० लाख रुपये खर्चही झाले. परंतु, आज त्या निवासस्थानाची अवस्था एखाद्या भूतबंगल्याप्रमाणे आहे. रजनी नागपुरे यांचा अपवाद सोडला तर एकाही अध्यक्षांनी स्वतःहून त्या बंगल्यात राहण्याची इच्छा व्यक्त केली नाही.
रंगरंगोटी करण्यापेक्षा आधी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे होते. मात्र, बांधकाम विभागाने सर्व निधी रंगरंगोटीवर खर्च केला. पिण्याचे पाणीच उपलब्ध नसल्याने पदाधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचारी सदनिकांत राहण्यास गेले नाही. त्यातही बांधकाम व्यवस्थित नसून पावसाचे छतावरील पाणी हे आतल्या रूममध्ये येत असते.बांधकामाकडे दुर्लक्ष झाल्याचेही दिसून येते.
आर. एल. पुराम,उपमुकाअ, सामान्य प्रशासन विभाग
ड्रमने पाणी पुरवठा
सध्या याठिकाणी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार पुराम आणि याच विभागातील विस्तार अधिकारी वैशाली खोब्रागडे वास्तव्यास आहेत. ते ज्या इमारतीत राहतात, तेथे देखील पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे. रात्री अंधार पडल्यानंतर त्यांना वहिवाटीचे आणि पिण्याचे पाणी अर्धा किलो मीटर अंतरावर असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीतून ड्रमने न्यावे लागत आहे.
