नागपूर : सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधील पदभरतीचा प्रश्न अखेर सुटला. मंगळवारी मंत्रिमंडळात याला मंजुरी मिळाली तर गुरुवारी शासन निर्णयच धडकला. तब्बल १७ वर्षांनंतर रुग्णालयाचा कणा असलेल्या २७ वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या पदांना मंजुरी मिळाली आहे. यासह तीन प्राध्यापक, पाच सहयोगी व १२ सहायक प्राध्यापकांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रु ग्णालयाशी संलग्न असलेल्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये चांगल्या दर्जाची सेवा मिळत असल्याने रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. परंतु त्यातुलनेत मंजूर असलेली ३६७ पदे तोकडी पडत असल्याचे चित्र होते. भारतीय वैद्यक परिषदेच्या निकषासही ‘सुपर’पात्र ठरत नव्हते. यातून पदव्युत्तर शाखेचे अनेक अभ्यासक्रमदेखील रेंगाळले होते. ही पदे भरली जात नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी देताना खंडपीठाने ही पदे तीन महिन्यांत भरण्याचे आदेश वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला (डीएमईआर) दिले होते. यावर डीएमईआरने खंडपीठाला शपथपत्रही सादर केले. परंतु याची मुदत येऊनही पदे भरली गेली नव्हती. यामुळे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याची याचिका पुन्हा खंडपीठासमक्ष आली. त्यावर सुनावणी देताना खंडपीठाने मुख्य सचिवांसह संचालकांनाही नोटीस बजावली होती. हा न्यायालयीन पेच निर्माण झाल्याने यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांनी बैठक बोलावली होती. त्यात ‘सुपर’साठी १३५ पदांना प्रशासकीय मान्यता तडकाफडकी प्रदान केली. गेल्या मंगळवारी मंत्रिमंडळात या पदांना मंजुरी दिल्यानंतर गुरुवारी अध्यादेशच धडकल्याने ‘सुपर’च्या वरिष्ठ डॉक्टरांपासून ते कर्मचाऱ्यापर्यंत उत्साहाचे वातावरण आहे.
हृदयशल्यचिकित्साशास्त्र व हृदयचिकित्साशास्त्र विभागात प्रत्येकी सहा नियमित वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या पदांना मंजुरी मिळाली आहे. तर गॅस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी, मज्जातंतूशास्त्र, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रालॉजी, यूरोसर्जरीला प्रत्येकी तीन पदे मिळाली आहेत. इंडोक्रिनॉलॉजीला एक वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांचे पद मिळाले आहे.
तीन प्राध्यापक, पाच सहयोगी प्राध्यापक, १२ सहायक प्राध्यापकासह एक वैद्यकीय अभिलेख अधिकारी, मुख्य औषध निर्माता, एक सांख्यिकी नि अधिव्याख्याता, एक परिचर्या अधीक्षक, चार समाजसेवा अधीक्षक, तीन वरिष्ठ सहायक, एक आहारतज्ज्ञ, एक अभिलेखापाल अशी वर्ग एक ते तीनच्या ७३ पदांना मान्यता मिळाली आहे.
