नागपूर : महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर विभागातील अव्वल कारकून (महसूल सेवा) संवर्गाची वादग्रस्त सेवाज्येष्ठता यादी रद्द करून नियमानुसार नवीन यादी तयार होतपर्यंत कोणालाही नायब तहसीलदारपदी बढती देण्यास मनाई केली आहे. न्यायाधिकरणचे उपाध्यक्ष बी. मजुमदार व न्यायिक सदस्य एस. एस. हिंगणे यांनी हा निर्णय दिला.
सेवाज्येष्ठता यादीविरुद्ध गौतम रंगारी व इतर नायब तहसीलदारांनी अर्ज दाखल केला होता. वादग्रस्त यादीमुळे अर्जदार हे नायब तहसीलदारपदावरून अव्वल कारकूनपदी पदावनत झाले आहेत. ही यादी ११ फेब्रुवारी २0१५ रोजी जाहीर करण्यात आली होती.
१८ फेब्रुवारी २0१२ रोजीच्या परिपत्रकात यादी तयार करण्याचे निकष देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, अंतिम यादीपूर्वी तात्पुरती यादी जाहीर करणे आवश्यक आहे. विभागीय आयुक्तांनी यासह विविध निकष पाळले नाहीत, असे अर्जदारांचे म्हणणे होते.
नियमानुसार सुरुवातीला जिल्हास्तरावर यादी तयार होते. जिल्हास्तरावरील याद्या विभागीय आयुक्तांकडे पाठविल्यानंतर सर्वसमावेशक यादी तयार केली जाते. नागपूर विभागातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर व वर्धा जिल्ह्यातील अव्वल कारकुनांच्या ज्येष्ठता याद्या तयार करण्यात आल्या होत्या. न्यायाधिकरणने या याद्याही रद्द केल्या आहेत.
तसेच, लवकरात लवकर नवीन याद्या तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अर्जदारांतर्फे अँड. गणेश खानझोडे, अँड. अमित माडीवाले, अँड. सुबोध देशमुख, अँड. प्राची जोशी, अँड. गौरव खोंड व अँड. अनुज हजारे यांनी कामकाज पाहिले.
