28 ऑगस्ट रोजी मुंबईत धरणे आंदोलन व मोर्चा
गोंदिया: अखिल भारतीय सरपंच परिषदेतर्फे ग्रामविकास आणि ग्राम पंचायतींचे सक्षमीकरण यासाठी विविध मागण्यांना घेऊन शुक्रवार दिनांक १६ ऑगस्ट पासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या आंदोलनाला जिल्ह्यात प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी जिल्ह्यातील १०० टक्के ग्रामपंचायतीचे कामकाज ठप्प होते. दरम्यान ग्रामपंचायतींचे अधिकार हनन करणाऱ्या शासन निर्णयाचा सरपंच उपसरपंच यांनी निव्र निषेध केला असून मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा शासन प्रशासनाला दिला आहे. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांबरोबरच ग्रामसेवक, रोजगार सेवक, संगणक परिचालक, ग्रामपंचायत कर्मचारी अशा ग्राम पंचायतशी निगडित सर्वच संघटनांचा पाठिंबा असल्याने गावगाडा ठप्प पडला असून शासनाच्या अनेक योजनांच्या अंमलबजावनीवर विपरीत परिणाम पडला आहे. शुक्रवार १६ ऑगस्ट रोजी जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीमध्ये शेकडो सरपंचांनी एकत्रित होऊन बिडीओंना कामबंद आंदोलन सुरू केल्याचे निवेदनातून अवगत केले असून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
रोजगार हमी योजनेची मजुरी मिळालेली नाही ती तत्काळ देण्यात यावी, कुशल कामाची देयके ३ महिन्याच्या आत देण्यात यावे, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ड यादीला तत्काळ मंजुरी देऊन घरे देण्यात यावी, सर्व घरकूल योजनांचे टार्गेट वाढवून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात यावा, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत त्यामुळे तत्काळ शिक्षक पुरविण्यात यावे, ३ लाखावरील कामे ग्राम पंचायतीला करता येणार नसल्याचा अन्यायकारक शासन निर्णय तत्काळ रद्द करण्यात यावे, अशा अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत. शासनाच्या ग्रामपंचायत विरोधी धोरणामुळे संपूर्ण राज्यातील सरपंच एकवटले असून ग्राम पंचायतीच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांनी कंबर कसली आहे. केवळ कामबंद आंदोलनच नाही तर 28 रोजी मुंबईत आझाद मैदानवर धरणे आंदोलन व मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याची सरपंच संघटनेची तयारी आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकुमार बहेकार, विदर्भ उपाध्यक्ष महेंद्र भांडारकर, उपाध्यक्ष मनीष गहेरवार, सचिव ऍड.हेमलता चव्हाण, महिला जिल्हाध्यक्ष वर्षा पटले सहित सर्व तालुकाध्यक्ष राज्य कार्यकारिणीच्या मार्गदर्शनात करत आहेत.
