धान खरेदी केंद्रांना मिळाला दिलासा
गोंदिया,दि.०३ः-खरीप हंगाम २०२३-२०२४ करिता किमान आधारभूत किंमत खरेदी अंतर्गत राज्य शासनाने धान खरेदी करण्याच्या अनुषंगाने काही नियम व अटी लावण्यात आले होते. आधारभूत धान केंद्रांनी खरेदी करून साठवणूक केलेल्या धानाच्या घट व तूट यात केंद्र सरकार अटी व नियम लावून ०.५ टक्के केले होते. यामुळे धान खरेदी संस्थांना अडचणींचा व नुकसानीचा सामना करावा लागत होता. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पासून खा. प्रफुल पटेल यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी पाठपुरावा केला होता परिणामी राज्य शासनाने नियमांच्या तूट व्यतिरिक्त १.५ टक्के प्रति क्किटल तूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी २५.४० कोटी अधिकचा निधी शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.
खा.प्रफुल पटेल यांच्या पाठपुराव्याला यश आल्याने धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांना दिलासा मिळणार आहे. केन्द्र सरकारने खरेदी धानाच्या घट व तुटीच्या ०.५ टक्के कमी केल्याने खरेदी करणाऱ्या संस्था अडचणीत आल्या होत्या. दरम्यान जिल्ह्यांतील धान खरेदी संस्थांनी ही बाब खा. प्रफुल पटेल यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. शेतकरी हित व शेतकऱ्यांच्या संस्थांचे हित जोपासून खा. प्रफुल पटेल यांनी यासंर्भात राज्य सरकारशी सतत पाठपुरावा केला. या बाबीचे फलित म्हणून राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने ११ सप्टेंबर रोजी ०.५ टक्के मंजूर केले होते. २ डिसेंबर रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या घट व्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून प्रति क्विंटल १ टक्के घट- तूट मंजूर केले आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारच्या ०.५ टक्के व राज्य सरकारच्या १.५ टक्के एकूण २ टक्के घट व तूट मंजूर केले आहे. या साठी लागणार निधी राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिला आहे.
