पंधरा दिवसात मोबदला न मिळाल्यास नहराला बुजवणार
सालेकसा:- तालुक्यातील पिपरीया परिसरात १९७५ ते १९८१ या काळात ल. पा. आमानारा तलावाचे(Lake) बांधकाम पूर्ण झाले मात्र काम पूर्ण होऊन ५० वर्ष लोटून सुद्धा नहरामध्ये जमीन संपादित झालेल्या शेतकर्यांना अजूनही मोबदला मिळालेला नाही. त्यातील बरेच शेतकरी (Farmers) मृत्युमुखी पावले परंतु त्यांना व त्यांच्या वारसदारांना कुठलाही मोबदला मिळालेला नाही उलट जमीन न राहता संपादित झाल्यामुळे ते आज भूमिहीन व अत्यल्पभूधारक झाले आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नात मोठ्याप्रमाणात घट झाल्याने मोलमजुरीने कुटुंबाचे उदरनिर्वाह करावं लागत असून कुटुंब उघड्यावर आल्यासारखे झाले आहे. या संदर्भात वारंवार संबंधीत विभागाशी तसेच शासन दरबारी पत्रव्यवहार करूनही शासनाकडून न्याय मिळालेला नाही.
शासनाने आम्हाला जर संपादित केलेल्या जमिनीची मूल्य पंधरा दिवसाच्या आत दिले नाही तर आमच्या शेतातून गेलेले नहर बुजवण्याची कारवाई स्वतः सर्व शेतकरी करू तसेच पर्यायाने आत्मदाह चा मार्ग स्वीकारण्याचा संकल्पही शेतकर्यांनी घेतल्याचे पत्रकार परिषदेत आपल्या व्यथा मांडत सांगितले आहे. तलाठी कार्यालय पिपरी या येथे सदर नहराच्या कामासाठी १८ खातेदारांची जमीन व लगान कमी करण्याबाबतचा मा. उपजिल्हाधिकारी व विशेष भुअर्जन अधिकारी (बा. व. ई. प्र) ४ गोंदिया यांनी तलाठी पिपरिया यांना दिलेला आदेश पत्र क्रमांक १३५/८२ असून त्यातील यादीत मामला क्रमांक ३८/अ-६५/८०-८१ असे नमूद असून तहसील कार्यालय सालेकसा येथून फेरफार नोंदणी क्रमांक ४२७ दिनांक ८/०४/१९८८ ला झालेल्या फेरफार नोंदवहीची नक्कल असता या दोन्ही दस्तऐवजात साम्य असून सदर संपादित जमीन ७/१२ बा. व ई. प्र. पाटबंधारे विभागाच्या नावे रुजू झाले आहे.
पत्रकार परिषदेत शेतकर्यांचा आक्रोश
त्या यादीतील ०१ ते १० खातेदारांची भूसंपादन नसती असून संबंधित शेतकर्यांना जमिनीचा मोबदला दिल्याची नोंद नाही व देण्यातही आलेले नाही उलट संबंधीत विभागांकडून दिशाभूल करत हेलपाटा घालण्यास भाग पाडत आहेत. २०१५ ते २०१९ या कार्य काळात विधानसभाचे आमदार म्हणून कार्यरत असताना आमदार संजय पुराम यांनी सप्टेंबर २०१५ मध्ये त्यांनी सदर विषयाला घेऊन विधानसभा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याचे उत्तर देण्याकरिता विभागीय कार्यालयाद्वारे प्रश्नांची प्रत परावर्तीत केली त्यातही संबंधित विभागांकडून निश्चित उत्तर न देता शासनाची दिशाभूल करण्यात आले. त्याचबरोबर विधानसभा अतारांकित प्रश्न लागल्यापासून व त्यापूर्वी अर्जदाराचे अर्ज प्राप्त झाल्यापासून संबंधित शेतकर्यांना मोबदला वाटप करणे अपेक्षित होते. मात्र असे कुठलेही न घडता ५० वर्षापासून कृषी प्रधान देशाचे शेतकरी हक्काच्या जमिनीच्या मोबदला मागण्यास हातबल झालेले आहेत.
याच कृषीप्रधान देशातील शेतकर्यांना हक्काच्या जमिनीच्या मोबदला मिळवण्यासाठी संबंधित विभागांसह शासन दरबारी भीक मागावी लागत आहे. यापेक्षा स्वतंत्र भारतातील शोषित शेतकर्यांचे दुर्दैव दुसरे कोणतेही नाही. हक्काच्या जमिनीच्या मोबदल्याची वाट पाहता- पाहता शेतकर्यांची एक पिढी संपून गेली व दुसरी पिढी मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत आहे ही प्रतीक्षा संपणार तरी कधी या सवालासह पंधरा दिवसाच्या आत जर संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदला मिळाला नाही तर शेतातून गेलेले नहर बुजवण्याची कारवाई स्वतः सर्व शेतकरी करू तसेच पर्यायाने आत्मदाह चा मार्ग स्वीकारू असा आक्रोश संबंधित विभागासह शासनाच्या विरोधात पत्रकार परिषदेत पुकारला आहे.
