गडचिरोली : जिल्ह्यातील प्रलंबित रस्ते बांधकामांना गती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या आढावा बैठकीत दिले.जिल्ह्यात 234 पुलांच्या निर्मितीची आवश्यकता आहे, मात्र त्यासाठी एकत्रितपणे मोठा निधी उपलब्ध होण्यास विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे प्राधान्यक्रम ठरवून महत्त्वाच्या पुलांचे प्रस्ताव टप्प्याटप्प्याने सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. राष्ट्रीय महामार्ग बांधकामांमध्ये येणाऱ्या अडचणींची माहिती एकत्र करून ती सोडवण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत रस्ताविषयक कामांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी राहुल मीना (गडचिरोली), श्रीमती मानसी (देसाईगंज), अमित रंजन (चामोर्शी), नमन गोयल (एटापल्ली), सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे, कार्यकारी अभियंता बळवंत रामटेके (आलापल्ली), सुरेश साखरवाडे, आर.बी. कुकडे (विशेष प्रकल्प सिरोंचा), राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता ऋषिकांत राऊत, चंद्रशेखर सालोडकर (प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना), जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता विजय दोरखंडे, उपअभियंता राजेंद्र कटकमवार (विद्युत उपविभाग), सहायक अधीक्षक अभियंता दिनेश पाटील, सुमित मुंदडा प्रामुख्याने उपस्थित होते.
प्रस्तावित महामार्गांची स्थिती
जिल्हाधिकारी पंडा यांनी राष्ट्रीय महामार्ग आलापल्ली ते गुंडेनुर, चामोर्शी-आलापल्ली-सिरोंचा, आरमोरी-गडचिरोली, चातगाव- धानोरा मार्ग, कोरची ते कुरखेडा, तसेच दक्षिण गडचिरोली व उत्तर गडचिरोलीतील महामार्गांच्या बांधकामाचा आढावा घेतला. आरमोरी ते गडचिरोली हा राष्ट्रीय महामार्ग नव्याने बांधकामासाठी 746 कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवल्याचे संबंधितांनी सांगितले. सदर काम पूर्ण होईपर्यंत सध्याच्या मार्ग दुरुस्तीसाठी तसेच पावसाळ्यात पाल नदीवर नागपूर मार्ग बंद होत असल्याने याबाबत अडचणी कशा सोडवता येतील यावर चर्चा करण्यात आली.
जड वाहतूक सहन करणारे रस्ते बनवा
जिल्ह्यात विशेषता चामोर्शी व एटापल्ली तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात जड वाहतूक वाढेल. यामुळे राज्य महामार्ग लवकर खराब होतात. त्यामुळे या मार्गाच्या गुणवत्तेत अधिक वाढ करण्याची आणि ज्या निकषांच्या अधीन राहून हे मार्ग बांधण्यात येतात, त्यात बदल करण्याचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. केंद्र शासनाच्या निधीतून सुरू असलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करावी, तसेच या आर्थिक वर्षात मंजूर प्रकल्प मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. याबाबत एप्रिलमध्ये पुन्हा आढावा घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
