गोंदिया, दि.8 : गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल असलेल्या देवरी तालुक्यातील न्यायप्रक्रिया अधिक सुलभतेने व्हावी यासाठी देवरी दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाची नविन इमारत या भागातील जनतेला निश्चितच उपयुक्त ठरेल. न्यायप्रक्रिया ही जलद व सुलभ व्हावी, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भुषण गवई यांनी केले.
सुमारे 11 कोटी 28 लाख रुपये खर्चून बांधलेल्या नविन न्यायालयीन इमारतीचे उद्घाटन न्यायमूर्ती भुषण गवई यांच्या हस्ते उस्ताहात संपन्न झाले. याप्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे हे विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित होते.
या उद्घाटन समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवाणी हे होते. तसेच गोंदिया जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश राजेश जोशी, आमदार संजय पुराम, जिल्हाधिकारी प्रजित नायर, पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.मुरुगानंथम, अपर पोलीस अधीक्षक नित्यानंद झा, प्रकल्प अधिकारी उमेश काशिद, देवरी उपविभागीय अधिकारी कविता गायकवाड, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.2 चे कार्यकारी अभियंता शालिकराव उसेंडी यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भुषण गवई म्हणाले, आज मला अतिशय आनंद होत आहे की, महाराष्ट्र व छत्तीसगड सीमेवर असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल असलेल्या देवरी येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे उद्घाटन करण्याची संधी मिळाली. या न्यायालयाच्या नविन इमारतीतून वकील मंडळींनी जिल्ह्यातील शेवटच्या घटकाला निश्चितच न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून आपल्याला एक अनमोल ठेवा दिलेला आहे. ‘न्याय पक्षकारांच्या दारी’ ही अतिशय चांगली संकल्पना आहे. देवरी येथील न्यायालयाच्या या नविन इमारतीतून नक्षलग्रस्त आदिवासी बहुल घटकातील सर्वसामान्य नागरिकांना वकील मंडळींनी निश्चितच न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा. गोंदिया सारख्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्याच्या न्यायप्रक्रियेची जबाबदारी येथील प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेश जोशी यांच्यावर सोपवलेली आहे व ही जबाबदारी ते सक्षमपणे पार पाडत आहेत. न्यायप्रक्रिया ही जलदगतीने व्हावी व सर्वसामान्य नागरिकांना सुलभ परवडणारी असावी अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे म्हणाले, देवरी येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय ही सर्व सोयी-सुविधांनी प्रशस्त अशी इमारत तयार करण्यात आलेली आहे. या न्यायालय इमारतीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल असलेल्या देवरी तालुक्यातील नागरिकांना वकील मंडळींनी निश्चितच न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
मान्यवरांचे स्वागत देवरी दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) सुलभा चरडे व देवरी तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. प्रशांत संगीडवार यांनी केले.
प्रारंभी नवी दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते फित कापून देवरी येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नविन इमारतीचे विधीवत उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले.
सुरुवातीला टीएमसी कनिष्ठ महाविद्यालय देवरी येथील विद्यार्थीनींनी स्वागत गीताने मान्यवरांचे स्वागत केले. त्यानंतर वृक्ष रोपट्यांना पाणी देवून मान्यवरांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित सर्व न्यायमूर्तींचे शाल, वृक्ष रोपटे व स्मृतीचिन्ह देवून स्वागत करण्यात आले.
याप्रसंगी नवी दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते ‘स्वप्नपूर्ती स्मरणीकेचे’ प्रकाशन करण्यात आले.
देवरी येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) इमारतीचे बांधकाम कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.2, उपविभाग देवरी यांनी पूर्ण केले. सदर इमारत सर्व सोई-सुविधाने प्रशस्त असून यासाठी सुमारे 11 कोटी 28 लाख 32 हजार 937 रुपये खर्ची पडले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक देवरी तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. प्रशांत संगीडवार यांनी केले. सुत्रसंचालन सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) प्राजक्ता ढाणे व पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश तेजस्वी गवई यांनी केले. उपस्थितांचे आभार दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) सुलभा चरडे यांनी मानले. कार्यक्रमास तहसिलदार देवरी महेंद्र गणवीर, तहसिलदार चिचगड इंद्रायणी गोमासे, नगरपंचायत देवरी मुख्याधिकारी करिश्मा वैद्य यांचेसह देवरी तालुक्यातील न्यायीक अधिकारी व कर्मचारी तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
