गोंदिया,दि.०१ः राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, नगर परिषद-नगर पंचायत कर्मचारी समन्वय समितीच्यावतीने राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ६ मार्च रोजी दुपारी १ वाजता २ तास “धरणे – सत्याग्रह” आंदोलन विविध मागण्यांना घेऊन आयोजित करण्यात आले आहे.या संदर्भात आज १ मार्च रोजी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना जिल्हा शाखा गोंदियाच्यावतीने लीलाधर पाथोडे निमंत्रक / सरचिटणीस समन्वय समिती यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली.या बैठकीला आशिष प्र.रामटेके राज्य सहसचिव राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र तसेच जिल्हाध्यक्ष महसूल कर्मचारी संघटना,पी.जी. शहारे अध्यक्ष जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ,कमलेश बिसेन विभागीय अध्यक्ष ग्रामसेवक संघटना,चंद्रशेखर वैद्य अध्यक्ष पाटबंधारे विभाग,बी एन तरोणे,रमेश नामपल्लीवार तसेच इतर प्रमुख प्रवर्ग संघटनेचे पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.जिल्ह्यातील सर्व कर्मचारी अधिकारी यांना जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच तालुकास्तरावर तहसिल कार्यालयासमोरील आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले.
मागण्या :- १. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे विस्तृत परिपत्रक तत्काळ जारी करण्यात यावे. २. खुल्लर समितीचा अहवाल तत्काळ प्रसिध्द करा. ३. “पीएफआरडीए” कायदा रद्द करण्यात यावा व फंड मॅनेजरकडे संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करण्यात यावी. तसेच ईपीएस ९५ नुसार असणाऱ्या सर्व वर्गणीदारांना परिभाषित पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. ४. सर्व कंत्राटी/रोजंदारी/अंशकालीन कर्मचा-यांच्या सेवा नियमित करा. ५. सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण रद्द करा. सरकारी विभागांचे संकोचीकरण तत्काळ थांबवा. ६. आठव्या वेतन आयोगाची सत्वर स्थापना करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा अन्यथा प्रत्येक ५ वर्षाच्या कालावधीनंतर वेतनमान पुनर्रचनेसाठी राज्याचा स्वतंत्र आयोग नेमा. (आंध्र, तेलंगणा, कर्नाटक व केरळ राज्यात अशी व्यवस्था आहे) ७. सर्व सरकारी कर्मचारी/निवृत्तीवेतनधारक/कंत्राटी-रोजंदारी कर्मचारी यांना सर्व इस्पितळात कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ विमा योजना लागू करावी. ८. जाचक नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करा. ९. संविधानातील कलम ३१०, ३११(२) ए, बी आणि सी रद्द करा. नवीन तीन क्रिमिनल कायदे रद्द करा. १०. संविधानात निर्देशित असणारी धर्मनिरपेक्षता अबाधित ठेवा. ११. दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना अनुदान, अंशतः अनुदानावर नियुक्त तसेच २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. १२. सरकारी कर्मचा-यांवर कर्तव्य बजावत असताना होणाऱ्या भ्याड हिंसक हल्ल्यांविरुध्द कडक कारवाई व्हावी यासाठी आयपीसी कलम ३५३ मध्ये दुरुस्ती करुन कलम ३५३ अजामिनपात्र करण्यात यावे. १३. सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्या संदर्भातील कार्यवाहीचा वेग वाढवावा. १४. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी तत्काळ उठवा. १५. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यासंदर्भातील १९८१ च्या शासन निर्णयाची पुनर्स्थापना करा. १६. कर्मचारी-अधिकारी सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा. १७. कोर्टकेस निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नती सत्र सुरु करण्यात याव आदी मागण्यांना घेऊन धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सर्व कर्मचारी-शिक्षकांनी लाखोंच्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी होऊन आपला रास्त असंतोष व्यक्त करावे असे आवाहन सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, नगर परिषद-नगर पंचायत कर्मचारी समन्वय समितीच्यावतीने करण्यात आले आहे.
