गोंदिया,दि.४ः- जिल्हा मुख्यालय असलेल्या फुलचूर व फुलचूरटोला ग्रामपंचायत मिळून शासन धोरणानुसार नगरपंचायत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.यासंदर्भात शासनाच्यावतीने ३ मार्च रोजी नगरविकास मंत्रालयाने शासन आदेश काढल्याचे वृत्त समोर आले आहे.हे आदेश निघाल्याचे कळताच फूलचूर येथे नागरिकांनी फटाके फोडत आनंदोस्तव साजरा केला.
जिल्हाधिकारी गोंदिया यांनी २५ जानेवारी २०२२ रोजी नगरविकास विभागाला प्रस्ताव सादर केले होते.त्या प्रस्तावाचा सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता.याकरीता माजी जिल्हा परिषद सदस्य राजेश चतूर,सरपंच मिलन रामटेककर,उपसरपंच सुरेश सोनवने,शिवचरण नागपूरे,सुभानराव रहांगडाले,गणेश धोटे,महेंद्र नेवारे,देवचंद बिसेन,सेवक बनसोड,तेजराम भांडारकर,महेश मस्करे,सतीश गौतम,उमेश डोनेकर,गिरधर चन्ने,कैलास भुजाडे,शालीक सोनवणे,शांताराम सोनवणे,दादू ठाकरे,अशोक इटनकर,छगन पंजारे आदी सातत्याने जिल्हा प्रशासन व शासनाकडे जिल्हा मुख्यालयत असलेल्या ग्रामपंचायतीना नगरपंचायतीचा दर्जा देण्यात यावे,याकरीता प्रयत्नशील होते,अखेर त्यांच्या प्रयत्नाना यश आले आहे.
शहरालगतच्या फुलचूर आणि फुलचूरटोला या दोन ग्रामपंचायतींचे समायोजन करून नगर पंचायतीचा
दर्जा देण्यात यावा. यासंबंधीचा प्रस्ताव सर्वप्रथम २१ डिसेंबर २०१९ रोजी दोन्ही ग्रामपंचायतींकडून सादर करून जिल्हा
प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र, या संदर्भात मार्गदर्शन व सूचनांच्या नावाखाली जिल्हा प्रशासनाकडून
नगरपंचायतीचा प्रस्ताव पाठविण्यासाठी सतत टाळाटाळ केली जात होती. नगर विकास मंत्रालयानेया संदर्भात
तसा प्रस्ताव पाठविण्याची सूचनाही जिल्हा प्रशासनाला केल्यानंतरही दोन वर्षांपासून तो प्रस्ताव धूळखात पडून राहिला होता.त्यातच जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी सुरु होताच दोन्ही गावातील नागरिकांनी आंदोलनाला सुरवात केली.तेव्हा तत्कालीन जिल्हाधिकारी नयना गुंडे यांनी सकारात्मक भूमिका घेत जिल्हा परिषद निवडणुक आटोपताच नगरपंचायतीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्याचे आश्वासन दिले होते.त्यानुसार माजी जिल्हा परिषद सदस्य राजेश चतुर यांनी निवडणुक संपताच पाठपुरावा सुरु केला आणि जिल्हाधिकारी नयना गुंडे यांनी 25 जानेवारी 2022 रोजी अखेर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून नगरविकास विभागाला फूलचूर व फुलचूरपेठ दोन्ही ग्रामपंचायत मिळून फूलचूर नगरपंचायत तयार करण्यासंबधीचा सकारात्मक प्रस्ताव सादर केला.या प्रस्तावामुळे नगरविकास विभाग यावर निर्णय घेऊन राज्यपालाकंडे मंजुरीसाठी कधी पाठवते याकडे लक्ष लागले होते.आता मात्र नगरविकास विभागाने ३ मार्च रोजी गोंदिया जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून दोन्ही ग्रामपंचायतीची एक नगरपंचायत करण्यात आल्याचे आदेश पाठविल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
