नागपूर : लोकसंख्येचा विचार न करता इतर संस्थांप्रमाणेच महाज्योती संस्थेलाही केवळ ३०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. ही ओबीसींची फसवणूकच आहे, असा आरोप ओबीसी युवा अधिकार मंचचे मुख्य संयोजक उमेश कोराम यांनी शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
कोराम म्हणाले, इतर इतर संस्था आणि महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत खूप मोठी तफावत आहे. महाज्योतीची विद्यार्थी संख्या जास्त असल्याने १००० कोटी रुपये अधिक उपलब्ध करून द्यायला हवा.राज्य सरकारच्या धोरणामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे. मागील आर्थिक वर्षात २९७कोटींचा निधी मंजूर असताना फक्त २०७ कोटी रुपये देण्यात आले. यात ९० कोटींची कपात करण्यात आली.
२०२५-२६ आर्थिक वर्षात सुद्धा मंत्रिमंडळाने ४५३ कोटी रुपये मंजूर केले होते. परंतु प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात फक्त ३०० कोटी रुपये देण्यात आले. म्हणजे १५३ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली. टार्टी, बार्टी, सारथी आणि महाज्योती या संस्थांमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या अनुषंगाने अर्थ मंत्रालयाच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, सर्व संस्थांना समान निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, ही वाटणी लोकसंख्येच्या प्रमाणात न करता सरसकट केल्याने ओबीसी समाजाची फसवणूक होत आहे.
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेल्या यूपीएससी व एमपीएससी प्रशिक्षण योजनांमध्ये देखील मोठी कपात झाली आहे. यूपीएससी साठी विद्यार्थ्यांची संख्या २००० वरून १०० आणि एमपीएससी साठी ४००० वरून ४०० करण्यात आली आहे.
तसेच, पीएचडी फेलोशिपसाठी केवळ १०० जागा उपलब्ध करून दिल्या असून, ती संख्या १००० करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. याशिवाय, बार्टी, टार्टी, सारथी संस्थांच्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात आली. परंतु, महाज्योतीच्या २०२३ बॅचच्या विद्यार्थ्यांना अद्याप फेलोशिप देण्यात आलेली नाही. यावरून शासनाचा दुटप्पीपणा स्पष्ट होत असल्याचा आरोप कोराम यांनी केला.या पत्रकार परिषदेला पीयूष आकरे, कृतल आकरे, शुभम तिखट, प्रतीक बावनकर, मनोज वानखेडे, विनीत गजभिये उपस्थित होते.
