गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून सहा टक्क्यावर करण्यात आले आहे. तसेच जिल्ह्यातील १२०० वर अधिक गावांंमध्ये पेसा कायदा लागू झाला आहे. यात अनेक गैरआदिवासी गावेही आहेत. या गावांना वगळावे आदी मागण्यांना घेऊन ओबीसी समाज २०१४ पासून प्रयत्नशील आहेत. भाजपने या प्रश्नावर अनेकदा आश्वासने दिली. परंतु एकाही आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. आगामी काळात नगर पालिका व पंचायत समिती, जिल्हा परिषद याच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यामुळे ओबीसी मतदारांचा प्रचंड रोष विद्यमान लोकप्रतिनिधींवर आहे. भारतीय जनता पक्षातीलही ओबीसी कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत. केवळ अधेमध्ये ओबीसी शिष्टमंडळ मुंबईत नेऊन त्या नेत्यांचे मनोरंजन करण्याचे काम भाजप करीत आहे, असा आरोप आता प्रखरपणे होऊ लागला आहे.
यांचा रोष दाबण्यासाठी ९ सप्टेंबरला खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार क्रिष्णा गजबे यांच्या नेतृत्वात भाजपातील ओबीसी सदस्यांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले. पुन्हा ओबीसींच्या प्रश्नाचा कोळसा उगाळण्यात आला व जुनेच आश्वासन देण्यात आले. या आश्वासनाची पूर्तता होण्याची शक्यता तीळमात्र नाही. गडचिरोली जिल्ह्याच्या ओबीसींच्या प्रश्नावर विधानसभा निवडणुकीपासून आतापर्यंत भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी ओबीसी शिष्टमंडळासह दोन ते तीन वेळा राज्यपाल डॉ. सी. विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे कैफीयत मांडली होती. मात्र त्यानंतरही ओबीसींना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे ओबीसी जनतेचा आता पूरता विश्वास उडालेला आहे.
