गडचिरोली : देशातील शेतकरी आधीच कर्जबाजारीपणा, उत्पादन खर्चात वाढ, हमीभावाची अनिश्चितता आणि निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अडचणीत असताना केंद्रातील भाजपप्रणीत मोदी सरकारने अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क शून्य टक्के करण्याचा घातक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे देशातील शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्यासारखा असून, यामुळे भारतीय शेती व्यवस्थेचे कंबरडे मोडण्याचा सरकारचा कट स्पष्टपणे समोर येत आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया गडचिरोली–चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी व्यक्त केली आहे.
तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या वेळी भारतातील उत्पादनावर 3% टक्के आयात शुल्क अमेरिका आकारत होती. परंतु आता मोदी सरकारने डोनाल्ड ट्रम्पच्या दबवाखाली तेच आयात शुल्क 18% टक्के मान्य केलेले आहे. म्हणजे 15% टक्क्यानी अमेरिकेचा फायदा व भारतीय वस्तू अमेरिकेत महाग होतील त्यामुळे आपल्या वस्तूंची निर्यात कमी होईल व भारतात भाव घसरतील. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना व उत्पादकांना नुकसान होईल. अमेरिकेतून भारतात आयात होणाऱ्या वस्तूंवर व कृषी उत्पादनावर 39% टक्के आयात शुल्क होते, ते आता ट्रम्प च्या दबावाखाली शून्य असणार आहे. त्यामुळे भारत सरकारचा 39% टक्क्यानी महसूलाचा नुकसान व शून्य दरात अमेरिकन वस्तू व कृषी उत्पादने भारतात आल्यावर त्यांच्या किंमती फारच कमी असतील त्यामुळे भारतीय उत्पादक आणि शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळणार नाही व त्यांचे अतोनात नुकसान होईल.
आज देशातील शेतकरी आपल्या शेतीमालाला योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत आहे. शेतीसाठी लागणाऱ्या बियाणे, खत, कीटकनाशके, वीज आणि डिझेलच्या किमती सातत्याने वाढत असताना शासन मात्र शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहण्याऐवजी परदेशी कंपन्या आणि आयातदारांचे हित जपण्याचे काम करत आहे. कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क शून्य केल्यामुळे परदेशी कृषी माल भारतीय बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर दाखल होणार असून, त्याचा थेट फटका देशातील लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना बसणार आहे. परिणामी देशांतर्गत उत्पादनांची मागणी कमी होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान अटळ आहे, असे खासदार किरसान यांनी स्पष्ट केले.
मोदी सरकार सतत “स्वदेशी”, “आत्मनिर्भर भारत” आणि “शेतकरी कल्याण” याच्या मोठमोठ्या घोषणा करते; मात्र प्रत्यक्षात या घोषणा केवळ पोकळ शब्द ठरत असून, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार जागतिक पातळीवर ठाम भूमिका घेण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे. अमेरिकेसारख्या देशांच्या दबावाखाली झुकून कृषी आयातीवरील शुल्क शून्य करणे म्हणजे देशातील शेतकऱ्यांना परदेशी बाजाराच्या दयेवर सोडण्याचा निर्णय आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
या धोरणाचा धोका ओळखून खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी यापूर्वी १ एप्रिल २०२५ रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेत शासनाला कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला असता, संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांनी दिशाभूल करणारी उत्तरे दिली होती. मात्र आता प्रत्यक्षात परदेशी कृषी उत्पादनांवर कोणतेही आयात शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे जाहीर झाल्याने सरकारची फसवी आणि शेतकरीविरोधी भूमिका पूर्णपणे उघड झाली आहे, असे खासदार किरसान यांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे देशातील अन्नसुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि लाखो शेतकरी कुटुंबांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. परदेशी कृषी उत्पादनांवर अवलंबित्व वाढल्यास देशातील शेती उद्ध्वस्त होण्याची भीती असून, हा निर्णय दीर्घकालीन स्वरूपात राष्ट्रीय हिताला मारक ठरणार आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरले असून, हे सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचे आता वारंवार सिद्ध होत आहे. त्यामुळे या धोरणाच्या विरोधात देशभरातील शेतकरी, शेतकरी संघटना, युवक व जनतेने एकत्र येऊन तीव्र लढा उभारण्यासाठी एकजूट होण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. व सरकारने तात्काळ कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क शून्य करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणीही खासदार डॉ. किरसान यांनी केली आहे.
