सालेकसा : तालुक्यातील पिपरिया ग्रामपंचायतीत आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर मोठा प्रशासकीय निर्णय समोर आला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ३९ (३) अंतर्गत तत्कालीन सरपंच अनिलकुमार तेजलाल सोयाम यांनी ग्रामविकास मंत्री (पंचायत राज विभाग) यांच्याकडे दाखल केलेली अपील फेटाळण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २६ मार्च २०२६ रोजी पार पडली.
सविस्तर असे की, वर्ष २०२१-२२ मध्ये ‘नागरी सुविधा’ योजनेअंतर्गत पिपरिया ग्रामपंचायतीत विविध कामांसाठी लाखो रुपयाचे खर्च ‘ओम बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर’ या नावावर दाखवण्यात आला होता. मात्र चौकशीत संबंधित कामे प्रत्यक्षात झाली नसल्याचे व साहित्य पुरवठाही झालेला नसल्याचे उघड झाले. तसेच आरटीजीएसद्वारे २१ लाख ४६ हजार ६०६ रुपयाचा व्यवहारांचे पुरावे समोर आले. ज्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांना अधिक बळ मिळाले. तपासादरम्यान ग्रामपंचायतीतील कामकाजात आवश्यक त्याप्रक्रियेचे पालन न केल्याचे तसेच लेखा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले. सरपंच अनिल सोयाम यांच्यावर कामकाजावर नियंत्रण व पारदर्शकता राखण्याची जबाबदारी असताना त्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे आढळून आले. उल्लेखनीय असे की, यापूर्वी यापूवा नागपूर विभागाचे अपर आयुक्त यांनी १४ जानेवारी २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशातही सरपंचांना दोषी ठरवून कारवाई पदावरून पायउतर केले होते. त्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेली अपील आता फेटाळण्यात आल्याने पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे.
मेहर यांनी सांभाळला पदभार
कामकाजावार नियंत्रण व पारदर्शकता राखण्याची जबाबदारी सरपंच सोयाम यांच्यावर असतांना त्यांनी दुर्लक्ष केले. तसेच आरटीजीएस द्वारे लाखो रुपयाचे पुरावे समोर आल्याने आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी नागपूर विभागाचे अप्पर आयुक्त यांनी सरपंचाला दोषी ठरवून कारवाई केली. मात्र त्या आदेशाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली सरपंच यांची अपली फेटाळण्यातआल्याने या निर्णयानंतर पिपरिया ग्रामपंचायतीत नव्या नेतृत्वाचा मार्ग मोकळा झाला असून सरपंच पदासाठी गुनाराम मेहर यांची निवड झाल्यानंतर ग्रामपंचायत सचिव व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत त्यांचे सत्कार करण्यात आला.
