अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करताना सक्रियपणे पाठपुरावा करावा : जिल्हाधिकारी डॉ.मंगेश गोंदावले
गोंदिया, दि.24 : अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989, अनुसूचित जाती जमातीवर झालेल्या अन्यायाची चौकशी करून पीडित व्यक्तीस लवकरात लवकर आर्थिक मदत व्हावी, यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून सक्रियपणे पाठपुरावा व्हावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. गोंदावले यांनी निर्देश दिले. या बैठकीस परिविक्षाधीन जिल्हाधिकारी साई किरण नंदाला, सहाय्यक आयुक्त जिल्हा कौशल्य विकास राजू माटे, जिल्हा माहिती अधिकारी अंजू कांबळे-निमसरकर, विधी अधिकारी मिलिंद चौरे, पोलीस निरीक्षक पुरुषोत्तम अहेरकर बैठकीस उपस्थित होते.
अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक अधिनियम, अनुसूचित जाती जमातीचे संरक्षण करण्यासाठी बनलेला असून या कायद्याअंतर्गत गुन्हा घडल्यास पीडित व्यक्तीला आर्थिक मदत करण्यासाठी शासनाने तरतूद केलेली आहे. ही आर्थिक मदत मिळण्यासाठी पीडित व्यक्तीस बराच वेळ लागतो. पीडित व्यक्ती हा अनुसूचित जाती जमातीचा असल्याची खातरजमा झाल्यावर कुटुंबातील व्यक्तींकडे कागदपत्रे असल्यास त्या आधारावर पिढीत व्यक्तीस आर्थिक सहाय्य त्वरित करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी आजच्या बैठकीत दिले.
काही प्रकरणात अल्पवयीन मुलींसोबत घडलेल्या लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये कौटुंबिक पार्श्वभूमी अत्यंत हलाखीची असून कुटुंब हे अनुसूचित जाती गटातील मोडत असल्याने अल्पवयीन मुलीस त्वरित आर्थिक मदतीचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
पीडित व्यक्ती हा अनुसूचित जाती जमाती असल्यास आणि काही कारणास्तव कुटुंबाकडून सहकार्य मिळत नसल्यास, मात्र पीडित व्यक्तीला आर्थिक सहाय्यतेची आवश्यकता असल्याचे निदर्शनास आल्यावर शासनाच्या विभागात असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे पीडित व्यक्तीस अधिक मानसिक त्रास न देता कायद्याने केलेल्या तरतुदीप्रमाणे त्वरित अर्थसहाय्य देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने स्वतः सक्रियता दाखवून पाठपुरावा करून पीडित व्यक्तीस अर्थसहाय्य करण्याचे आदेश आज जिल्हाधिकारी श्री. गोंदावले यांनी दिले .
