गोंदिया -सन २०१६ मध्ये तत्कालीन प्रभारी सभापती धनलाल ठाकरे यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्रीच्या अधिनियमाचे उल्लंघन करून कर्मचाऱ्यांची अस्थायी भरती केली. तसेच वेतनश्रेणी वाढ दिली. असा आरोप करीत कृषी उत्पन्न बाजार समिती गोंदिया, जिल्हा उपनिबंधक व सहायक निबंधक यांनी या प्रकरणात कृउबास संचालक तथा तत्कालीन सभापती ठाकरे यांना दोषी ठरवून कारवाई केली होती. तसेच ३ कोटीहून अधिकची रक्कम वसूली पात्र असल्याचे ठरविले होते, यावर पणन संचालकाने वसुलीचे आदेश रद्द केले आहे. कानवसुलाच तसेच कारवाई एकतर्फी करण्यात आल्याचा ठपका ठेवला आहे. या आदेशामुळे कृउसबास व जिल्हा उपनिबंधकाना धक्का लागला आहे.
सविस्तर असे की, कृउबास संचालक धनलाल ठाकरे हे सन २०१६ मध्ये प्रभारी सभापती होते. या काळात काही हंगामी कर्मचाऱ्यांना अस्थायी करण्यात आले. तसेच त्यांच्या त्यांना वेतनश्रेणी वाढ देण्यात आली. हे नियमबाह्य आहे, असा ठपका ठेवत चौकशी दरम्यान ठाकरेयांना कसलीही संधी न देता दोषी ठरविले होते. तसेच ३ कोटी ८२ लाख ६४ हजार १३५ रूपये वसुलीस पात्रही ठरविले. या विरोधात धनलाल ठाकरे यांनी पणन संचालनाय पुणे यांच्याकडे दाद मागितली. पणन महासंचालकाने वादी धनलाल ठाकरे व प्रतिवादी जिल्हा उपनिबंधक गोंदिया, कृषी उत्पन्न बाजार समिती गोंदिया व सहायक निबंधक हरीहर कुहीकर या तिघांचे म्हणणे ऐकून घेतले.
दरम्यान पणन सहाय्यक संचालकाला या प्रकरणात महत्वाच्या नृट्या दिसून आल्या. त्यातून केलेली कारवाई ही एकतर्फी असल्याचेही समजून आले. त्यामुळे सहाय्यक संचालकाने या प्रकरणात आदेश देत अर्जदार धनलाल ठाकरे यांचा विलंब माफीचा मान्य करण्यात आले. प्रतिवादी यांनी एकाट्या ठाकरे यांनाच सर्व रकमेचे वसुलीस पात्र ठरविणे चुकीचे आहे. त्यामुळे ते ३ फेब्रवारी २०२५ चे आदेश रद्द करण्यात आले. तसेच जिल्हा उपनिबंधक यांना सदरप्रकरणी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री अधिनियमाचा अवलंब करून बाजार समितीची चौकशी करण्याची मुभा दिली आहे. हे आदेश सह संचालक राजेंद्र दराडे यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आले आहे. या आदेशामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती गोंदिया व जिल्हा उपनिबंधकांना चांगलाच धक्का लागला आहे. उल्लेखनिय असे की, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट देखील आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडेही लक्ष लागले आहे.
