; जमीन मोजणी प्रकरणे प्रलंबित, चौकशीची मागणी
संगणमत करणाऱ्यांना पाठबळ असल्याचा आरोप; शासकीय जमिनींच्या अकृषक प्रकरणांनाही मंजुरी?
आमगाव :तालुक्यातील उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय, आमगाव येथील कारभाराबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून जमीन मोजणी, सीमांकन, नकाशे दुरुस्ती, फेरफार व अकृषक (एन.ए.) प्रकरणांच्या मंजुरीत मोठ्या प्रमाणात दिरंगाई होत असल्याचे आरोप समोर येत आहेत. विशेष म्हणजे अनेक सामान्य नागरिकांची प्रकरणे महिनोनमहिने प्रलंबित ठेवली जात असताना काही विशिष्ट प्रकरणांना मात्र प्राधान्याने मंजुरी दिली जात असल्याची चर्चा तालुक्यात रंगली आहे. त्यामुळे संबंधित कार्यालयातील कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, जमीन मोजणीसाठी अर्ज करूनही अनेकांना वारंवार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये मोजणीची तारीख देण्यात येते; मात्र अधिकारी अथवा कर्मचारी वेळेवर उपस्थित राहत नसल्याने शेतकरी व नागरिकांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. परिणामी शेतजमिनींचे वाद, सीमावाद व न्यायालयीन प्रकरणे वाढण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, काही नागरिकांनी गंभीर आरोप करताना सांगितले की, संगणमताने काम करणाऱ्या काही दलाल व मध्यस्थांना कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांचे अप्रत्यक्ष पाठबळ मिळत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. सामान्य अर्जदारांची कामे रखडवून विशिष्ट व्यक्तींची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढली जात असल्याचेही आरोप होत आहेत.
याशिवाय तालुक्यातील काही शासकीय जमिनींच्या अकृषक (एन.ए.) प्रकरणांनाही मंजुरी मिळाल्याची चर्चा असून या प्रकरणांमध्ये नियमांचे पालन झाले का, संबंधित विभागांची परवानगी घेण्यात आली का, याबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. जर शासकीय जमिनींशी संबंधित प्रकरणांना नियमबाह्य मंजुरी देण्यात आली असेल तर हा अत्यंत गंभीर प्रकार असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.
भूमी अभिलेख विभाग हा नागरिकांच्या मालमत्तेशी थेट संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा विभाग मानला जातो. शासनाने डिजिटल सातबारा, ऑनलाइन नकाशे, ई-मोजणी, ई-फेरफार, मालमत्ता अभिलेख संगणकीकरण अशा विविध योजनांद्वारे पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला असला तरी स्थानिक स्तरावर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. ऑनलाइन सेवा सुरू असूनही नागरिकांना प्रत्यक्ष कार्यालयात अनेक वेळा फेऱ्या माराव्या लागत असल्याने “डिजिटल प्रशासन” केवळ कागदावरच असल्याची टीका होत आहे.
शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागामार्फत शेतजमिनींची अचूक मोजणी, सीमांकन, मालकी नोंदी दुरुस्ती, भू-नकाशे उपलब्धता, मालमत्ता अभिलेख अद्ययावत करणे, शेतकऱ्यांना कर्जप्रकरणांसाठी आवश्यक नकाशे व दाखले देणे यांसारख्या महत्त्वाच्या सेवा पुरविल्या जातात. मात्र कार्यालयीन दिरंगाईमुळे अनेक शेतकरी, जमीनधारक, बांधकाम व्यावसायिक व सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाल्याचे दिसून येत आहे.
विशेष म्हणजे काही नागरिकांनी संबंधित कार्यालयात लेखी तक्रारी दिल्यानंतरही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय स्तरावर किंवा महसूल विभागामार्फत निष्पक्ष चौकशी करून दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, तसेच प्रलंबित जमीन मोजणी व अकृषक प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
दरम्यान, या सर्व आरोपांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असता संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र नागरिकांमध्ये वाढत असलेल्या नाराजीमुळे भूमी अभिलेख विभागाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
