40.6 C
Gondiā
Monday, June 15, 2026
Home विदर्भ अनिता मेश्राम यांनी स्वीकारला मनरेगा आयुक्त पदाचा पदभार

अनिता मेश्राम यांनी स्वीकारला मनरेगा आयुक्त पदाचा पदभार

0
5

blank

आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये आतापर्यंत मनरेगाअंतर्गत 2 कोटी मनुष्य दिवसांची निर्मिती

नागपूर, दि. 15 : भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या अधिकारी अनिता निखिल मेश्राम यांनी आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र राज्य, नागपूर येथील आयुक्त पदाचा कार्यभार स्वीकारला. आर्थिक वर्ष 2026 दरम्यान आतापर्यंत मनरेगाअंतर्गत 2 कोटी 16 लाख मनुष्य दिवसांची निर्मिती झाली असून येत्या 1 जुलै 2026 पासून मनरेगाचे विकसित भारत जी राम जी (व्हि बी-जी राम जी) मध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे व याअंतर्गत रोजगार हमी कालावधी 100 दिवसांवरुन 125 दिवस करण्यात आल्याचे त्यांनी पदभार ग्रहण करतांना सांगितले.

सिव्हिल लाईन्स परिसरातील प्रशासकीय ईमारत क्रमांक 2 स्थित मनरेगा आयुक्त कार्यालयात औपचारिकरित्या अनिता मेश्राम यांनी पदभार स्वीकारला. मनरेगा सह आयुक्त विवेक घोडके यांनी त्यांचे स्वागत केले. आयुक्तांचे स्वीय सहायक महेश पवार यांच्यासह अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी कार्यालयातील सर्व विभागांची माहिती जाणून घेतली व संबंधीत अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

मनरेगाअंतर्गत सुरु असलेल्या कामांची त्यांनी यावेळी माहिती दिली. आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये 1 हजार 268 कोटी 19 लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला असून 3 लाख 32 हजार 926 कामे पूर्ण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मनरेगाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती बरोबरच टिकाऊ मालमत्तांची निर्मिती झाली. जलसंधारण, ग्रामीण रस्ते, वृक्षारोपण व इतर विकास कामांना मोठया प्रमाणात गती मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.

जुलै 2026 पासून मनरेगाचे रुपांतर व्हि बी-जी राम जी मध्ये होणार असून त्याची प्रत्यक्ष अमंलबजावणी राज्यभर होणार आहे. याद्वारे ग्रामीण रोजगारा सोबतच उपजिविका व पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला जाणार आहे. जलसंवर्धन, ग्रामीण रस्ते, डिबीटीद्वारे मजुरीची देयके, ग्रामपंचायत योजनांचे ‘विकसित ग्रामपंचायत प्लॅन’ सोबत एकत्रिकरण आदींचा यात समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अनिता मेश्राम या 2015 बॅचच्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील महाराष्ट्र केडरच्या अधिकारी आहेत. मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या व्यवस्थापकीय संचालक तसेच अकोला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांनी जबाबदारी पार पाडली आहे. तत्पूर्वी 1998 मध्ये उपजिल्हाधिकारी म्हणून त्या महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागात रुजू झाल्या व यानंतर त्यांनी राज्य शासनाच्या विविध विभागात महत्वाच्या पदांवर जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत.