; 6 जणांना अनुसूचित जमातीचं प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश
गोंदिया : जिल्ह्यातील देवरी आणि अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील मूळ आदिवासी असलेल्या गोंड-गोवारी म्हणजेच ‘कोपा’ समाजाच्या दशकांपासूनच्या संघर्षाला अखेर ऐतिहासिक यश मिळालं आहे. स्वातंत्र्याच्या तब्बल 78 वर्षांनंतर या समाजातील 6 व्यक्तींना त्यांच्या हक्काचं अनुसूचित जमातीचं (ST) प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, यामुळं संपूर्ण कोपा समाजात आनंदाचं वातावरण पसरलं आहे.
कोपा समाजानं उभारला तीव्र लढा : सर्वोच्च न्यायालयानं गोंड-गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याचा स्पष्ट निकाल दिला असतानाही, स्थानिक प्रशासकीय पातळीवर देवरी तालुक्यात खऱ्या आदिवासी बांधवांना हे दाखले नाकारले जात होते. 20 सप्टेंबर 2024 रोजी देवरीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी (SDO) करिश्मा मडावी, सूर्यभान मडावी, तुळशीराम कुंजाम, छत्रपाल मडावी, गणपत मडावी आणि भागीराम मडावी यांचे अर्ज नामंजूर केले होते. या अन्यायाविरोधात कोपा समाजानं गेल्या दोन वर्षांपासून तीव्र लढा उभारला होता. मोर्चे, आंदोलनं आणि निवेदनांच्या माध्यमातून समाज बांधवांनी प्रशासनाचं लक्ष वेधलं.
8 दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश : अखेर हे प्रकरण अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडं गेलं. समितीनं सर्व कायदेशीर कागदपत्रे आणि पुराव्यांची सखोल छाननी करून देवरी उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा पूर्वीचा नकारात्मक आदेश रद्द ठरवला. तसंच करिश्मा मडावी यांच्यासह सर्व 6 अर्जदारांना येत्या 8 दिवसांच्या आत अनुसूचित जमातीचं जात प्रमाणपत्र देण्याचे थेट आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळं केवळ या 6 कुटुंबांनाच नाही, तर संपूर्ण जिल्ह्यातील कोपा समाजातील इतर शेकडो बांधवांना न्याय मिळण्याची मोठी आशा निर्माण झाली आहे. समाज संघटनांनी हा निर्णय म्हणजे त्यांच्या घटनात्मक आणि संविधानिक हक्कांची पुनर्स्थापना असल्याची भावना व्यक्त करत मोठा विजय साजरा केला आहे.
गोंड-गोवारी समाजाला पहिल्यांदाच मिळणार जात प्रमाणपत्र : “अनुसुचित जमातीतील अनुक्रमांक 18 वर असलेल्या गोंड गोवारी या समाजाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच अनुसुचित जमातीचे दाखले मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जात वैधता समिती यांनी गोंड गोवारी समाजाला जात प्रमाणपत्र बहाल करण्यासाठी सहा लोकांची निवड केली आहे. याबाबतचं पत्र देवरीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना यांना दिलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं 18 डिसेंबर 2020ला दिलेल्या निर्णयातील परिच्छेद 64, 65, 71 आणि 72 नुसार मार्गदर्शक सूचना जात आणि जमातीच्या संदर्भानं दिली आहे. त्याचप्रमाणं उच्च न्यायालयानं 4 नोव्हेंबर 2025ला या दिलेल्या निरीक्षणाचा आधार घेत जात वैधता प्रमाणपत्र समितीनं हा निर्णय दिला आहे. स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षानंतर गोंड-गोवारी समाजाला पहिल्यांदा त्यांचं हक्काचं जात प्रमाणपत्र मिळणार आहे,” असा दावा आदिवासी नेते चेतन उइके यांनी केला.
