‘ड्रग्जमुक्त महाराष्ट्र’साठी विशेष मोहिमेची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
मुंबई/नागपूर, दि. 24 : विदर्भातील वाढत्या अमली पदार्थांच्या समस्येचा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत गाजला. काँग्रेसचे आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी नागपूर, गडचिरोली, यवतमाळ आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये वाढत चाललेल्या अमली पदार्थांच्या जाळ्याबाबत सरकारला जाब विचारत या गंभीर समस्येकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली. सभागृहात बोलताना डॉ. राऊत यांनी राज्य सरकारच्या अमली पदार्थविरोधी कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यात 2025 मध्ये 523 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे अमली पदार्थ नष्ट करण्यात आल्याचा दावा सरकारकडून केला जात असला, तरी त्यापैकी विदर्भातून किती अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले याची स्पष्ट आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच विदर्भासाठी स्वतंत्र अमली पदार्थविरोधी पथके, त्यांचे मनुष्यबळ आणि कारवाईचा तपशील सभागृहासमोर मांडण्याची मागणी त्यांनी केली. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये एलएसडीसारख्या घातक अमली पदार्थांचे प्रमाण वाढत असल्याबाबत चिंता व्यक्त करताना, स्थानिक स्तरावर माहिती, जनजागृती आणि प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे प्रभावी कारवाई होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. विदर्भात ‘झोम्बी ड्रग्स’सारख्या घातक पदार्थांचा वापर वाढत असून हे पदार्थ सहज उपलब्ध कसे होतात, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.अमली पदार्थांचा अवैध व्यवसाय कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून त्याच्या विळख्यात तरुण पिढी अडकत असल्याचे सांगत या समस्येवर कठोर उपाययोजना आणि ठोस कृती आराखडा जाहीर करण्याची मागणी डॉ. राऊत यांनी केली.
दरम्यान, या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात लवकरच व्यापक ‘ड्रग्जमुक्त महाराष्ट्र’ मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. अमली पदार्थांच्या व्यवहारांबाबत माहिती देणाऱ्या नागरिकांची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल. तसेच अशा माहितीदारांना प्रोत्साहनपर बक्षीस देण्याची योजनाही राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात सध्या अमली पदार्थविरोधी सात विशेष युनिट्स कार्यरत असून त्यामध्ये 369 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या युनिट्सचे विकेंद्रीकरण करून राज्याच्या विविध भागांमध्ये अधिक प्रभावी आणि समन्वयित कारवाई करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
विदर्भातील अमली पदार्थांच्या वाढत्या समस्येवर विधानसभेत झालेल्या या चर्चेमुळे राज्य सरकारकडून या विषयावर अधिक व्यापक आणि कठोर धोरण राबविले जाण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
