अर्जुनी-मोर.-सामाजीक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग म.रा.या विभागाचे वतीने भारतरत्न डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर शासकिय वसतीगृह अर्जुनी-मोर. येथे गेल्या कित्येक वर्षांपासून भाड्याच्या घरात सुरु आहे.मात्र ही ईमारत पुर्ण:ता जर्जर व मोडकडीस आल्याने व विद्यार्थ्यांच्या जिवीताला धोका होवु नये म्हणुन स्थानीक प्रशासनाने हे वसतीगृह बंद केल्याची माहीती प्राप्त झाली आहे
अर्जुनी मोरगाव येथील ग्रामीण भागातील शेकडो विद्यार्थ्यांसमोर निवासाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे शैक्षणिक वर्ष सुरू झालेले असताना येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वस्तीगृह प्रशासनाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे या निर्णयामुळे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर थेट संकट ओढवले असुन त्यांचा शैक्षणिक भविष्यावर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. भाड्याचे इमारतीला जीर्णतेचा अडथळा हे शासकीय वस्तीगृह अनेक वर्षापासून एका भाड्याचे इमारतीमध्ये कार्यरत आहे. मात्र ही इमारत अत्यंत जीर्ण आणि राहण्यासाठी धोकादायक झाल्याचे कारण देत प्रशासनाने तात्काळ वास्तव्य थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे वस्तीगृहातील सर्व विद्यार्थ्यांना आपले सामान उचलून बाहेर पडावे लागले आहे. प्रशासनाची भूमिका आणि विद्यार्थ्यांची अडचण प्रभारी गृहपालांनी विद्यार्थ्यांच्या अधिकृत व्हाट्सअप समूहावर पाठविलेल्या संदेशानुसार नवीन शासकीय वसतिगृहाच्या इमारतीचे अधिकृत उद्घाटन होईपर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही. नवीन इमारत पूर्ण होऊनही केवळ उद्घाटनाच्या तांत्रिक प्रक्रियेमुळे ती कार्यान्वित झालेली नाही. याचा फटका थेट बाहेरगाहून आलेल्या विद्यार्थ्यांना बसत आहे. खाजगी खोली करून राहणे हे या आर्थिक दृष्ट्या मागास कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे आवाक्या बाहेर आहे. शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती दररोजचे अध्यापन, महत्त्वाच्या चाचण्या, आणि प्रॅक्टिकल्स हे शिक्षणाचे अविभाज्य भाग आहेत. वस्तीगृह बंद असल्यामुळे दूरवरून येणारे विद्यार्थी वर्गात हजर राहू शकत नाही. नियमित वर्गांना मुकल्यामुळे अभ्यासक्रमात मागे पडण्याची भीती विद्यार्थ्यांना सतावत आहे. शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार अबाधित राखण्या ऐवजी प्रशासकीय दिरंगाईमुळे विद्यार्थ्यांचे आयुष्य अधांतरी लटकले आहे. वसतिगृहाची नवीन इमारत उद्घाटनाचे प्रतीक्षेत . नवीन शासकीय वस्तीगृहाची इमारत अद्ययावत सोयीसुविधाने सज्ज आहे. केवळ रिबीन कापण्याच्या प्रतीक्षेत ती बंद ठेवणे हा विद्यार्थ्यांच्या हक्कावर घाला असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शहरात आणून त्यांना सुविधाच्या नावाखाली रस्त्यावर आणण्याचे काम प्रशासन करत आहे का अशी शंका ही नागरिकांकडून उपस्थित केली जात आहे. विद्यार्थ्यांचे हित सर्वात महत्त्वाचे असताना प्रशासनाची ही उदासीनता भविष्यात विद्यार्थ्यांचे कॅरिअरवर परिणाम करणारी ठरणार आहे जर ही परिस्थिती लवकर सुधारली नाही तर स्थानिक पातळीवर आंदोलन उभे राहील अशा इशारा विद्यार्थी संघटन आणि पालक वर्गाकडून देण्यात आला आहे प्रशासनाने या संवेदनशील विषयाची दखल घेत तातडीने निर्णय घ्यावा जेणेकरून विद्यार्थ्यांची गैरसोय थांबून त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात येता येईल.
