शासनाच्या पुढील निर्देशांपर्यंत सर्व कार्यवाही स्थगित; टीईटी कट-ऑफबाबत नवे धोरण येणार
गोंदिया : शिक्षक पदोन्नती प्रक्रियेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानंतर राज्यातील पदोन्नती प्रक्रियेला नवे वळण मिळाले आहे. न्यायालयाने टीईटी/सीटीईटी पात्रता कायम ठेवत पूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या कट-ऑफ तारखेबाबत आक्षेप नोंदविला असून, राज्य शासनाला नव्याने धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी १० जुलै २०२६ रोजी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र जारी केले आहे. त्यानुसार विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक आणि पदवीधर शिक्षकांच्या पदोन्नतीसंदर्भातील सर्व कार्यवाही पुढील शासन निर्देश प्राप्त होईपर्यंत स्थगित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.यापूर्वी १४ मे २०२६ रोजी पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्याबाबत शिक्षण संचालकांनी सूचना दिल्या होत्या. मात्र, नागपूर खंडपीठाने १० जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानंतर त्या सूचनांना स्थगिती देण्यात आली असून, त्यानंतर नवीन शासन निर्णय होईपर्यंत कोणतीही पदोन्नती प्रक्रिया राबवू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात टीईटी/सीटीईटी पात्रता आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी पात्रता मिळाल्यामुळे शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता बदलत नाही, असेही नमूद केले आहे. सेवाज्येष्ठता आणि पात्रता या स्वतंत्र बाबी असल्याने पदोन्नती करताना दोन्ही बाबींचा योग्य विचार करून राज्य शासनाने नवीन धोरण आखावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.या निर्णयामुळे गोंदियासह राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेत सध्या अनिश्चितता निर्माण झाली असली, तरी नव्या शासन धोरणानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो शिक्षकांचे लक्ष आता राज्य शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
टीईटी/सीटीईटी पात्रतेची अट कायम.
पूर्वीची कट-ऑफ तारीख ग्राह्य नाही.
नवीन धोरण तयार करण्याचे राज्य शासनाला निर्देश.
पुढील आदेशापर्यंत पदोन्नती प्रक्रिया स्थगित.
सेवाज्येष्ठतेवर टीईटी पात्रतेचा परिणाम होणार नाही.
