गोंदिया, दि. 31: राज्य शासनाने २ जून २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६ अंतर्गत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभ यांचा समावेश असून, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी तातडीने आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पूर्ण करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते त्यावेळी त्यांनी ही माहिती पत्रकारांना दिली. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था योगेशकुमार बाकरे, अग्रणी बँकेचे जिल्ह्याचे व्यवस्थापक कुशल तिराळे यावेळी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील काही व्यापारी बँकांच्या खात्यांमध्ये गावातील प्रसिद्ध यादी आणि शासकीय पोर्टलवरील थकबाकी रक्कमेमध्ये तफावत दिसून येत असल्याने शासनाने याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कमच अंतिम व ग्राह्य धरली जाणार असून, गावातील यादीतील रक्कम वेगळी असल्यास पोर्टलवरील रक्कम मान्य करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही थकबाकी रक्कम ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची असून एप्रिल २०२६ नंतर कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारू नये, असे निर्देश सर्व बँकांना देण्यात आले असून बँकांनी त्यास सहमती दर्शवली आहे.
पोर्टलवरील रक्कम मान्य असल्यास शेतकऱ्यांनी त्वरित आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना पावती देण्यात येणार असून त्यामध्ये कर्जमाफीसाठी मंजूर झालेल्या रकमेची सविस्तर माहिती असेल. त्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम DBT द्वारे थेट संबंधित कर्ज खात्यात जमा केली जाईल. कर्जाची संपूर्ण परतफेड झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जबेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बँक शाखा व विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.
याशिवाय, कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही बँकांना देण्यात आले आहेत. पोर्टलवरील माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास शेतकऱ्यांनी तक्रार (Grievance) नोंदवावी. या तक्रारींचे निवारण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीद्वारे करण्यात येणार आहे. तसेच तालुका स्तरावर तालुका समिती करणार, असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी सांगितले.
निष्क्रिय खाते (NPA) व थकीत कर्ज खात्यांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना योजनेअंतर्गत NPA (Non-Performing Asset) आणि थकीत (Overdue) कर्ज खात्यांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. ₹२ लाखांपर्यंतच्या NPA खात्यांसाठी पात्र तडजोडीच्या रकमेपैकी ५५ टक्के रक्कम शासनाकडून (कमाल मर्यादा ₹ २ लाख) संबंधित बँकेस अदा केली जाईल, तर उर्वरित रक्कम बँकेकडून त्याग (Sacrifice) म्हणून स्वीकारली जाईल व कर्ज खाते बंद करण्यात येईल.
₹२ लाखांपेक्षा जास्त NPA खात्यांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांनी प्रथम अतिरिक्त रक्कम बँकेत जमा करावी लागेल. त्यानंतर शासनाकडून कमाल ₹ २ लाखांपर्यंतची रक्कम अदा केली जाईल व उर्वरित रक्कम बँकेकडून त्याग करून खाते निकाली काढण्यात येईल.
थकीत KCC खात्यांसाठीही समान स्वरूपाची तरतूद करण्यात आली असून, ₹२ लाखांपर्यंतच्या खात्यांमध्ये शासन थेट रक्कम अदा करेल. तर ₹२ लाखांपेक्षा जास्त थकीत खात्यांमध्ये शेतकऱ्यांना ठराविक रक्कम प्रथम जमा करावी लागेल. पुनर्गठित (Restructured) कर्ज खात्यांसाठी देखील शासनाकडून मूळ रक्कम व व्याज अदा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या परंतु निधन झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांमध्ये त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी संबंधित सेवा संस्था, बँक व तलाठी कार्यालय येथे जाऊन वारस नोंदणी करावी. तसेच संबंधित कर्ज वारसाच्या नावावर हस्तांतरित करून आधार लिंक केल्यानंतरच कर्जमाफीची रक्कम वारसाच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे, असेही सांगितले.
जिल्ह्यातील केवायसी अद्यावतीकरणाची माहिती प्रगती व स्थिती
जिल्हाधिकारी पत्की यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत जिल्ह्यातील ३०,२९५ शेतकऱ्यांची नावे पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहेत. त्यापैकी १८,८३० शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे तर उर्वरित राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खातेदार आहेत. मात्र, ई-केवायसी (आधार प्रमाणीकरण) पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या १३०४२ इतकी असून ८,५७४ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. उर्वरित प्रकरणांचे इ केवायसीची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
“शेतकऱ्यांनी कोणतीही विलंब न करता आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे. कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास खरीप हंगामात नवीन कर्ज मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी किंवा तक्रारींसाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हा किंवा तालुका समितीकडे संपर्क साधावा, असेही त्यांनी आवाहन केले.शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आजच पुढाकार घेऊन आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे, असे प्रशासनाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.
