गोंदिया,दि.११ : महाराष्ट्रातील शाळांमधील लाखो विद्यार्थ्यांच्या पोषणाशी निगडित असलेल्या प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेचे काम वर्षानुवर्षे जबाबदारीने सांभाळणाऱ्या सुमारे ३०० ऑपरेटरांच्या पदरी अद्यापही अस्थिरतेचे सावट आहे. त्यामुळे शासनाने या ऑपरेटरांना सेवेत कायम करावे या मागणीचे निवेदन पत्की यांना सोमवारी मुख्यमंत्र्यांच्या नावे जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
दिलेल्या यावेळी निवेदनातून शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यात या ऑपरेटरची भूमिका महत्त्वाची आहे. विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराशी संबंधित माहिती, नोंदी, अहवाल आणि ऑनलाइन कामे केली आहेत.त्यांनी वर्षानुवर्षे आपली सेवा बजावली. काम कायमचे, जबाबदारी कायमची; मग सेवा मात्र कंत्राटीच का? हा प्रश्न आज त्यांना सतावत आहे. अलीकडेच शासनाने समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या ३,२७६ कर्मचाऱ्यांना विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करून नियुक्ती देण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ काम करणारे कर्मचारी यांच्या मनात आशेचे किरण निर्माण झाले असून आमची संख्या कमी आहे पण आमचा प्रश्न छोटा नाही आम्ही मोजके आहोत म्हणून आमच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होऊ नये. आम्हीही वर्षानुवर्षे शासनाची सेवा केली आहे. शासनाच्या महत्त्वाच्या योजनेचे काम प्रामाणिकपणे केले आहे. इतर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळत असेल, तर आम्हालाही त्याच धर्तीवर न्याय मिळावा. आमच्या कुटुंबाच्या भविष्याचा विचार करून आम्हाला सरसकट कायम करावे, अशी भावनिक मागणी प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेतील ऑपरेटरांनी केली आहे. ३०० च्या आसपास कर्मचाऱ्यांना सेवासुरक्षितता देणे हा शासनासाठी मोठा भार नसून, त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा आधार ठरू शकतो. वर्षानुवर्षे शासनाच्या योजनेसाठी योगदान देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना आता केवळ आश्वासन नको, तर त्यांच्या सेवेला योग्य तो न्याय हवा आहे.
आशांना नवा आधार मिळाला आहे. मग प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेतील अवघ्या सुमारे ३०० ऑपरेटरांचा शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांनाही सरसकट कायम करावे अशी मागणी केली आहे.समग्र शिक्षा अभियानाच्या कर्मचाऱ्यांमुळे या ऑपरेटरांच्या मनातही आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने कोणताही भेदभाव न करता प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेतील सर्व ऑपरेटरांचा सरसकट विचार करून त्यांना कायमस्वरूपी सेवासुरक्षितता द्यावी, अशी मागणी राज्याध्यक्ष दीपक पसरटे, राज्य संघटक सिद्धार्थ सोनकांबळे, जिल्हाध्यक्ष गौरव रामेवार, शीतल फुल्लूके, स्मिता करंजेकर, रवींद्र रहांगडाले, निशरत शेख, शुभम उईके, यश गलपल्लीवार, पायल हुकरे, प्राजक्ता बोहरे इत्यादी यांनी केली आहे.
