नवी दिल्ली:राज्यसभेत ‘राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (सुधारणा) विधेयक २०२६’ वर पार पडलेल्या चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खासदार राजेंद्र हिरालाल जैन यांनी सहकार क्षेत्रातील सुधारणांविषयी महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. आपल्या भाषणात त्यांनी महाराष्ट्र आणि विशेषतः आपल्या भंडारा-गोंदिया क्षेत्रातील ग्रामीण सहकार व्यवस्थेचा संदर्भ देत शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ पोहोचवण्याची जोरदार मागणी केली.
खासदार राजेंद्र जैन यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारच्या सहकार धोरणांमुळे राज्यात सहकार क्षेत्राची मोठी चळवळ उभी राहिली आहे. देशात स्थापन करण्यात आलेले सहकार मंत्रालय आणि केंद्रीय सहकार मंत्री मा.अमित शाह यांच्या नेतृत्वामुळे सहकार चळवळीला मोठी दिशा मिळाली आहे.
आपल्या भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी जोडलेल्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या (पॅक्स/PACS) स्थितीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्जाच्या प्रक्रियेत संस्थांना मिळणाऱ्या २ टक्के कमिशनचा (गाळा) वाढ उल्लेख करत त्यांनी स्पष्ट केले की, ही रक्कम पुरेशी नसल्यामुळे या संस्था चालवण्यात आणि शेतकऱ्यांना सेवा देण्यात मोठ्या अडचणी येतात.
त्यामुळे केंद्र सरकारने या संस्थांना पायाभूत सुविधांसाठी (Infrastructure) आर्थिक मदत करावी, त्यांच्या कमिशनमध्ये वाढ करावी आणि निधीची प्रक्रिया अधिक सुलभ व वेळेत पूर्ण होईल अशी यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी खासदार जैन यांनी केली.
अनुदानाऐवजी समान संधीची आवश्यकता असल्याचे सांगत ते म्हणाले, “दिल्लीहून निघणारा पैसा थेट गावातील शेतकऱ्याच्या खात्यात, शेतात आणि बाजारात दिसून आला पाहिजे. सहकाराला भांडवल, शेतकऱ्याला बाजार आणि गावाला रोजगार मिळाला तरच खऱ्या सुधारणा शक्य आहेत.” या विधेयकाच्या माध्यमातून शेवटच्या घटकातील शेतकऱ्यापर्यंत मदत पोहोचेल असा विश्वास व्यक्त करत खासदार राजेंद्र जैन यांनी विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला.
