महाराष्ट्र शासनाचा नवा आदेश; सामान्य नागरिकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार
गोंदिया,-जमिनीची कागदपत्रे, मालमत्तेच्या नोंदी किंवा नोंदणीशी संबंधित माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांना आता अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे नोंदणी विभागाच्या विविध सेवा व कागदपत्रांच्या प्रतींसाठीचे शुल्क सुधारित केले आहे. त्यामुळे आधीच महागाईच्या कचाट्यात सापडलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांवर सरकारी कागदपत्रांसाठीही आर्थिक भार पडणार आहे.
नोंदणी अधिनियम, १९०८ मधील तरतुदींनुसार करण्यात आलेल्या या बदलानुसार संगणकीकृत प्रणालीमध्ये उपलब्ध असलेल्या एखाद्या विशिष्ट दस्तऐवजातील नोंद पाहण्यासाठी किंवा तिची तपासणी करण्यासाठी प्रत्येक नोंदीमागे ५० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. संगणकीकृत प्रणालीमध्ये उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक दस्तऐवज अथवा मालमत्तेशी संबंधित नोंदीसाठी दहा नोंदी किंवा त्याच्या काही भागासाठी ५०० रुपये शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरी असलेली प्रत (पीडीएफ आदी) मिळविताना पहिल्या २० पानांसाठी १०० रुपये, तर त्यानंतरच्या प्रत्येक पानासाठी २ रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. कागदी स्वरूपातील प्रत स्कॅन केलेल्या प्रतिमेतून दिल्यास २५ रुपये प्रतिपान, तर अन्य प्रकारच्या अभिलेखाची छायांकित प्रत दिल्यासही २५ रुपये प्रतिपान शुल्क राहणार आहे.
याशिवाय इंडेक्स क्रमांक १, २, ३ किंवा ४ ची संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरी असलेली प्रत मिळविण्यासाठी २५ रुपये, तर कागदी प्रत मिळविण्यासाठी ५० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
जमीन खरेदी-विक्री, वारसाहक्क, कर्जप्रकरणे, मालमत्ता व्यवहार किंवा न्यायालयीन कामांसाठी नागरिकांना अनेकदा जुन्या नोंदी, दस्तऐवज आणि इंडेक्सच्या प्रती आवश्यक असतात. अशा वेळी एकापेक्षा अधिक नोंदी शोधाव्या लागल्यास शुल्काचा बोजा झपाट्याने वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकरी, छोटे जमीनधारक, वारसाहक्काच्या प्रकरणातील कुटुंबे आणि मर्यादित उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना याचा फटका बसू शकतो.
शासकीय अभिलेख हे जनतेच्या मालमत्ता व हक्कांशी संबंधित मूलभूत दस्तऐवज आहेत. त्यांची माहिती मिळविणे ही नागरिकांची गरज आहे. त्यामुळे अशा मूलभूत माहितीसाठी शुल्कवाढ करताना शासनाने सामान्य नागरिकांचा आर्थिक भार किती वाढेल, याचा विचार केला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
एकीकडे ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’चा नारा आणि दुसरीकडे सरकारी नोंदी पाहण्यासाठी वाढते शुल्क—या विरोधाभासावर शासनाने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होण्याची शक्यता आहे. पारदर्शकता आणि डिजिटल सुलभतेच्या नावाखाली माहितीपर्यंत पोहोचणेच महाग केले जात असेल, तर त्याचा सर्वाधिक फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनाच बसणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
कार्यालयात न जाता अधिकाऱ्याला घरी बोलावले तर ₹५ हजार!
या अधिसूचनेतील सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे नोंदणी कार्यालयाऐवजी खासगी निवासस्थानी किंवा कारागृहात जाऊन नोंदणीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी प्रत्येक वेळी ५ हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. म्हणजेच कार्यालयीन यंत्रणा नागरिकांच्या दारात गेल्यास त्याची किंमत थेट ५ हजार रुपये मोजावी लागणार आहे. अर्थात, काही पात्र व्यक्तींना नोंदणी कार्यालयात उपस्थित राहण्यापासून सूट असली, तरी अशा व्यक्तींशी संबंधित सर्व दस्तऐवजांसाठी घरभेटीचे शुल्क आकारण्याची तरतूद अधिसूचनेत करण्यात आली आहे.
‘डिजिटल महाराष्ट्र’च्या नावाखाली शुल्काचा नवा भार?
सरकारकडून सातत्याने शासकीय सेवा ऑनलाइन, पारदर्शक आणि नागरिकांच्या दारात पोहोचविण्याचा दावा केला जातो. मात्र, डिजिटल प्रणालीमध्ये उपलब्ध असलेली माहिती पाहण्यासाठीच नागरिकांकडून शुल्क आकारले जाणार असल्याने ‘डिजिटल सेवा’ ही सुविधा की महसूल मिळविण्याचे नवे साधन? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित होऊ लागला आहे.
बँकांच्या शोधासाठी मात्र स्वतंत्र तरतूद
अधिसूचनेनुसार जमीन विकास बँका आणि व्यावसायिक बँकांनी केलेल्या शोधासाठी, अर्जातील मालमत्तांची संख्या कितीही असली तरी प्रत्येक अर्जासाठी १५ रुपये या समान दराने शोध शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यामुळे बँकांच्या शोधप्रक्रियेसाठी स्वतंत्र शुल्कदर कायम ठेवण्यात आला आहे.
शासकीय नोंदी ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे म्हणजे सुविधा. पण त्या नोंदी पाहण्यासाठी आणि प्रती मिळविण्यासाठी पुन्हा शुल्क आकारले जात असेल, तर डिजिटल सुविधेचा फायदा सामान्य नागरिकांना किती? सरकारने शुल्कवाढीऐवजी नागरिकांना सहज आणि परवडणाऱ्या दरात माहिती उपलब्ध करून देण्याचा विचार करायला हवा.
-राजकुमार पटले, कृ.उ.बा.स. उपसभापती, गोंदिया
