कृती समितीच्या शिष्टमंडळासोबत सामाजिक न्याय मंत्र्यांची बैठक घेण्याची मागणी
अर्जुनी-मोर.-अनुसूचित जातीच्या पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुणे येथील समाज कल्याण आयुक्त कार्यालयात सुरू असलेले धरणे आंदोलन व आमरण उपोषण तातडीने सोडविण्यात यावे, अशी मागणी अर्जुनी-मोर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार तथा माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना निवेदन देऊन विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली.
ता. १९ ऑगस्ट २०२६ पासून अनुसूचित जातीच्या पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांचे पुणे येथील समाज कल्याण आयुक्त कार्यालयात धरणे आंदोलन सुरू आहे. त्यानंतर ता. २५ ऑगस्टपासून सुरेखा वासनिक व किरण देवकरे या दोन विद्यार्थ्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन आंदोलनावर तातडीने तोडगा काढावा, अशी भूमिका बडोले यांनी निवेदनातून मांडली आहे.
सन २०२३, २०२४ व २०२५ मध्ये पीएचडी प्रवेशित झालेल्या सर्व अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना बार्टीमार्फत सरसकट अधिछात्रवृत्ती (फेलोशिप) देण्यात यावी, ही विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी आहे. बार्टीने ३१ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीमध्ये नवीन सर्वंकष धोरणानुसार फेलोशिपच्या जागा मर्यादित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, हे धोरण यापूर्वीच पीएचडी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बॅचला लागू करू नये, अशी विद्यार्थ्यांची भूमिका आहे.
संविधानाच्या कलम ४६ नुसार अनुसूचित जाती-जमातींच्या शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे ही राज्याची जबाबदारी असल्याचे नमूद करत, संशोधक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा विचार करून त्यांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे बडोले यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या
१. सन २०२३-२५ मध्ये पीएचडी प्रवेशित सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप देण्यात यावी.
२. या बॅचमधील विद्यार्थ्यांना नवीन सर्वंकष धोरण लागू करू नये.
३. पीएचडी फेलोशिपसाठी वयोमर्यादा लावू नये.
४. बार्टीमार्फत पोस्टडॉक फेलोशिप योजना तातडीने सुरू करावी.
५. संशोधक विद्यार्थ्यांना घरभाडे व इतर वार्षिक भत्ते मंजूर करावेत.
६. फेलोशिपसाठी लागू असलेली क्रिमीलेयरची अट रद्द करावी.
७. संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी ४०० फेलोशिप जागा मंजूर कराव्यात.
८. फेलोशिपसंदर्भातील जाचक अटी तातडीने दूर कराव्यात.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा होऊन आंदोलन व आमरण उपोषण लवकरात लवकर मागे घेण्याच्या दृष्टीने सामाजिक न्याय मंत्र्यांसोबत कृती समितीच्या शिष्टमंडळाची तातडीने बैठक आयोजित करावी, अशी मागणीही आमदार राजकुमार बडोले यांनी केली आहे. संशोधक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार करून शासनाने संवेदनशीलतेने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
