गोंदिया दि.२६-: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या (मजीप्रा) सध्याच्या सहा हजार ३५१ कर्मचाऱ्यांपैकी एक हजार ५५ कर्मचारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रतिनियुक्तीवर आहेत. कर्मचारी व प्रतिनियुक्त कर्मचारी यांच्या समायोजनानंतर कार्यरत सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ता व सेवानिवृत्तीवर राज्यात प्रतिमहिना २९.५४ कोटी रूपये खर्च केले जातात. अशा स्थितीत मजीप्रा दरमहिना २०.५४ कोटी रूपये व वार्षिक २४६.४८ कोटी रूपयांच्या तोट्यात चालत आहे.महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणात कार्यरत विविध कामगार संघटनांनी एकजुट होवून शासनाविरूद्ध तीव्र संघर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात १ ते ५ मार्चपर्यंत मजीप्राचे अधिकारी-कर्मचारी काळीफीत लावून काम करतील. ५ मार्चपासून बेमुदत राज्यस्तरीय आंदोलन सुरू करण्यात येईल. दरम्यान राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे-आंदोलन करण्यात येणार आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे गोंदिया, कामठी व इतर अनेक ठिकाणी पाणी पुरवठा बाधित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कर्मचारी संघटनेचे महासचिव निशिकांत ठोंबरे, मजीप्रा गोंदियाचे उपविभागीय अभियंता राजेंद्र मडके, प्रदीप वानखेडे, विकास दिवाळे, राजू खैरे, बंडू खापेकर व इतर पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलन यशस्वी करण्याचे आवाहन केले आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या पाणी पुरवठा कार्यक्रमांना गती देण्यासाठी मजीप्रा लागून आहे. राज्य शासनाने ३१ आॅक्टोबर १९८१ पर्यंत मजीप्राच्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वेतन देण्याची जबाबदारी सांभाळली. यानंतर ही जबाबदारी मजीप्राकडे हस्तांतरीत करण्यात आली. मजीप्राच्या नितीनुसार, विविध योजनांवर प्रत्यक्ष खर्चाच्या हिशेबाने आस्थापना, यंत्र साहित्य यावर १७.५ टक्के ईएंडपी शुल्क वसूल करणे अनिवार्य आहे. ते मजीप्राच्या उत्पन्नाशी निगडीत बाब आहे. या शुल्कामुळे मजीप्राच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्याचा खर्च काढला जात आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्याच्या खर्चासाठी शासनाकडून कसलेही अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व सेवानिवृत्तीचा खर्च काढणे कठिण जात आहे.
