खोब्रागडे, गौतम यांच्यावर काय कारवाई करणार ?

नागपूर,दि.18- यूएलसी जमीन वाटप घोटाळ्याच्या विभागीय चौकशीत दोषी आढळून आलेले तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे व एस. जी. गौतम यांच्यावर काय कारवाई करता अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी करून या मुद्यावर १५ एप्रिलपर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश केंद्र व राज्य शासनाला दिला.
खोब्रागडे हे आयएएस अधिकारी होते. त्यामुळे राज्य शासनाने त्यांच्यासंदर्भातील अहवाल ७ जानेवारी २०१७ रोजी केंद्र शासनास सादर केला आहे. राज्य शासनाने गौतम यांच्या दोन वेतनवाढी थांबविल्या होत्या. त्याविरुद्ध गौतम यांनी २०१५ मध्ये सक्षम प्राधिकाºयाकडे अपील दाखल केले आहे. दोन्ही अधिकाºयांची विभागीय चौकशी २०१० मध्ये झाली होती.
न्यायालयाने ही दोन्ही प्रकरणे निकाली काढण्यास सांगितले आहे. यासंदर्भात माजी आमदार सुनील शिंदे यांनी २००४ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व झेड. ए. हक यांच्या विशेष न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश देऊन पुढील सुनावणी १९ एप्रिल रोजी निश्चित केली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे, गौतम यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील एस. के. मिश्रा, खोब्रागडे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. विक्रम मारपकवार तर, शासनातर्फे अतिरिक्त वकील शिशिर उके यांनी बाजू मांडली.