नागपूर दि.२३: विविध मागण्यांसाठी लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यांनी लेखनी बंद आंदोलन पुकारले होते. २२ मार्चल मंत्रालयात ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या आश्वासनानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वात हे आंदोलन पुकारण्यात आलेले आहे. या आंदोलनात राज्यातील सुमारे साडेचार हजार कर्मचारी सहभागी झाले होते. यात जिल्हा परिषदमधील ४६ तर पंचायत समितीस्तरावरील २५ कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. जिल्हा परिषदेत विविध विभागात लेखा कर्मचारी कार्यरत आहेत. प्रलंबित मागण्यांसाठी लेखा कर्मचारी मागील २७ वर्षांपासून शासनाची लढत आहे. मात्र, शासनाने जाणीवर्पूक याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. मागण्यांसंदर्भात संघटनेने न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर न्यायालयाने संघटनेच्या बाजूने निकाल दिलेला असतानाही मागण्या पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे कर्मचारी विरोधी धोरणाबाबत लेखा कर्मचारी संघटना आक्रमक झाली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या मार्गी लावण्यात येण्यासाठी तसेच त्यांना न्याय मिळवून द्यावा यासाठी हे आंदोलन पुकारले होते. यात पहिला टप्पा १० ते १४ मार्च दरम्यान काळ्याफिती लावून तर १५ मार्चपासून बेमुदत लेखनी बंद आंदोलन करण्यात आले. आज मंत्रालयात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट घेतली. यावेळी पर्यटन व रोजगार हमी राज्यमंत्री जयकुमार रावत, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार सुधाकर पोगळे, आमदार विकास कुंभारे यांच्यासह विभागाचे सचिव उपस्थित होते. यात संघटनेच्या मागण्यांवर तातडीने तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर संघटनेने लेखनी बंद आंदोलन मागे घेतले. यावेळी संघटनेचे राज्यअध्यक्ष विजयसिंग सुर्यवंशी, राज्यसचिव सुदाम पांगुळ, उपाध्यक्ष सुरेंद्र मदनकर, आदी उपस्थित होते.
