वीज जोडण्यांमध्ये वाढ, मात्र वितरण व्यवस्था दुर्लक्षित
रब्बी पीक करपले, उद्योगांची वाताहत
देवरी,दि.०३(प्रतिनिधी)- कमी दाबाच्या बातम्या प्रसारमाध्यमातून आल्यावर सरकार दरबारी हालचाल झाली. अधिकाऱ्यांना संदेश गेले. दोन दिवस उत्तम दाबाचा पुरवठा सुद्धा झाला. वीज वितरण कंपनीने पुरवठा सुरळीत केल्याच्या बातम्या छापून आपली पाठ थोपटून घेतली. मात्र, वीज ग्राहकांच्या चेहèयावरील हास्य फार काळ टिकू शकले नाही. पुन्हा कमी दाबाच्या वीज पुरवठ्याने नाकी नऊ आणले. ग्रामीण भागात उद्योगाची चाके थांबली. रब्बीची पिके करपली. वीज बिलात मात्र वाढ करण्यात आली. वीज असून काही फायदा नाही. उलट बिल भरले नाही, तर पुरवठा खंडित होण्याची टांगती तलवार ग्राहकांच्या डोक्यावर कायम, अशी काहीशी अवस्था देवरी तालुक्यात बघावयास मिळत आहे.
देवरी तालुका हा अतिमागास आणि नक्षलग्रस्त तालुका आहे. या भागात शेतीशिवाय दुसरे फारसे उद्योग नाही. बोटावर मोजता येतील, एवढेच उद्योग आहेत. या सर्वांची भिस्त वीज वितरण कंपनीवर टिकून आहे. परिणामी, कमी दाबाच्या वीज पुरवठ्यामुळे शेतीसह सर्व उद्योग डबघाईस आले आहेत. चोवीस तास वीज देत असल्याचा बहाणा आहे. वीज असून तिचा काडीचा उपयोग नाही. घरातील पंखे- कुलर धड चालत नाही. कमी दाबामुळे अनेकांच्या घरची वीज उपकरणे निकामी झाली. शेतीपंपाला योग्य दाबाची वीज मिळत नसल्याने अनेकांचे पंप जळाले. सिंचन न झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांची रब्बी करपल्याने त्यांच्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. असे असून मात्र, वीज बिलात सातत्याने वाढ होत आहे. परिणामी, ‘कमावणार नाही, तर बिल भरणार कोठून’, असा सवाल नागरिकांना राज्य सरकारला केला आहे.
वीज वितरण कंपनीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात या चालू वर्षात ५ हजारावर कृषिपंपांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. पूर्वी उपलब्ध विजेच्या प्रमाणात जोडण्या दिल्या जात होत्या. यावर्षी ‘झिरो पेंडन्सी’च्या नावाखाली सरसकट जोडण्या देण्यात आल्या. त्याचवेळी वितरण व्यवस्था सुद्धा सक्षम करणे आवश्यक होते. मात्र, वाहवा लुटण्याच्या नादात शेतकèयांना जोडण्या तर दिल्या, मात्र वितरण व्यवस्था त्यामुळे कोसळली. त्याचा परिमाण होऊन लोकांना आता कमी दाबाचा त्रास होत असल्याचे बोलले जात आहे.
कमी दाबाचा त्रास दूर करण्यासाठी सरकारने प्रस्तावित वीज उपकेंद्र त्वरित सुरू करावे, अशी मागणी पुढे आली आहे. तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींनी या समस्येकडे लक्ष देऊन नागरिकांचा त्रास कमी करण्यावर भर देण्याची गरज आहे.
