नागपूर,दि.13 : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांनी दिशाभूल करणारी माहिती देणाऱ्या ग्राम पंचायत सदस्याला १ लाख ५ हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. या आदेशामुळे न्यायालयात खोटे दावे करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर तालुक्यातल्या भिसी ग्राम पंचायतचे सदस्य अरविंद रेवतकर यांना न्यायालयाने हा दणका दिला आहे. तीन अपत्ये असल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले होते. याविरुद्ध रेवतकर यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. २२ मार्च २०१६ रोजी न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने अंतरिम आदेश दिला होता. परिणामी ते सदस्यपद उपभोगत होते. तिसरे अपत्य आपले नसल्याचा व संबंधित खासगी रुग्णालयामध्ये संबंधित तारखेला आपल्या पत्नीने कोणत्याही अपत्याला जन्म दिला नसल्याचा दावा रेवतकर यांनी केला होता. त्यांनी यासंदर्भात पत्नी छाया यांचे खोटे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले होते. यानंतर न्यायालयाने संबंधित रुग्णालयाच्या डॉ. अर्पिता देशमुख यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितल्यामुळे रेवतकर यांच्या खोटारडेपणाचा भंडाफोड झाला. छाया रेवतकर या आपल्या रुग्णालयात बाळंतपणासाठी आल्या होत्या व त्यांनी मुलीला जन्म दिला, अशी माहिती डॉ. देशमुख यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच, आधीच दोन अपत्ये असताना तिसऱ्या अपत्याला जन्म देत असल्याचे बयान रेवतकर दाम्पत्याने त्यावेळी लिहून दिले होते असेही त्यांनी सांगितले. परिणामी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारून १ लाख ५ हजार रुपये दंड ठोठावला.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेवतकर यांना भिसी ग्राम पंचायतीमध्ये ५० हजार रुपये जमा करायचे आहेत. तसेच, नागपूर विभागाचे उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) व चंद्रपूरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये तर, डॉ. देशमुख यांना ५ हजार रुपये दावा खर्च द्यायचा आहे. ही रक्कम डिमांड ड्रॉफ्टद्वारे देऊन त्याच्या पावत्या, छायाप्रती व रक्कम दिल्याचे प्रतिज्ञापत्र ३० जूनपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसे न केल्यास अजामीनपात्र वॉरंट जारी करून १८ जुलै रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश देण्यात येईल, अशी तंबी रेवतकर यांना देण्यात आली आहे.
खोटी माहिती देऊन दिशाभूल केल्यामुळे याचिकाकर्त्यावर खटलाच भरायला हवा, असे मत न्यायालयाने निर्णयात व्यक्त केले. परंतु, याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतल्यामुळे खटल्याच्या मुद्यावर पुढे विचार करण्यात आला नाही. असे असले तरी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. याचिकाकर्त्याने सदस्यपद वाचविण्यासाठी स्वत:च्या मुलीच्या भविष्याचा विचार केला नाही. एवढेच नाही तर, पत्नीलाही खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करायला लावले. याचिकाकर्त्याचे हे वागणे क्षमा करण्यासारखे नाही, असे न्यायालयाने निर्णयात नमूद करून याचिकाकर्त्याला दंड ठोठावला.
