महेश मेश्राम, आमगाव ,दि.20: आमगाव ग्रामपंचायतला भौगोलिक व लोकसंख्या बळावर शासनाने नगर परिषद स्थापना व्हावी, याकरीता नागरिकांनी २0१२ पासून दिलेला लढा कायम आहे. परंतु नगर परिषद स्थापनेचा मुहूर्त शासनाला सापडला नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर बसलेले प्रशासक विकासाचे नियोजन शुन्य कारभार चालवत असल्याने नागरिकांना मिळणारी सुविधा व योजना ठप्प पडली आहे.
आमगाव ग्रामपंचायत शहरी भाग तालुक्यातील मुख्यालय असून शैक्षणिक, औद्योगिक, प्रशासनीक कामांसाठी महत्वपूर्ण ठिकाण आहे. शासनाने ग्रामपंचायतला विकासात्मक धोरणासह ग्रामपंचायतला नगर परिषदचा दर्जा बहाल करावा, यासाठी नागरिकांनी २0१२ पासून पाठपुरावा केला आहे. शासनस्तरावर लागणारे तांत्रिक बाबी पुर्तता करून नगर परिषद मिळावी यासाठी लढा उभारला आहे. शासनाने आमगाव ग्रामपंचायतला नगर परिषद ऐवजी नगर पंचायतची स्थापना व्हावी, यासाठी १२ फेब्रुवारी २0१५ ला अधिसुचना काढली तर नागरिकांच्या नगर परिषद मागणीला बगल देण्यात आली. यामुळे नागरिकांनी शासन निर्णयाला उच्च न्यायालय येथे दाद मागत लढा पुकारला. यात उच्च न्यायालय नागपूरने १0 फेब्रुवारी २0१६ ला शासनाची नगरपंचायतची अधिसुचना रद्द केली व शासनाने नगर परिषद स्थापन करण्यासंदर्भात शासनस्तरावर निर्णय घ्यावा, असे मार्गदर्शन केले. नगर परिषद स्थापनेसंदर्भात शासन निर्णय घेत नसल्याने नागरिकांनी नगर परिषद संघर्ष समितीच्या माध्यमाने १0 जानेवारी २0१७ पासून आंदोलनाची भुमिका घेतली. यात शासनाने नगर परिषद स्थापनेसाठी उद्घोषणा ६ जानेवारीला काढून व्यक्तींचे आक्षेप मागितले. परंतु उद्घोषणेनंतर सलग पाच महिने लोटूनही नगर परिषद संदर्भात कारवाई शुन्य आहे. आमगाव शहरालगत असलेल्या आमगाव, पदमपूर, बंनगाव, कुंभारटोली, रिसामा, विरसी, माल्ही, किडंगिपार या आठ ग्राम पंचायतीचा समावेश करुन नगरपरिषद तयार करा अशी मागणी होती,परंतु काही ग्रामपंचायतींनीही यास विरोध दर्शविल्याने हे प्रकरण थंडबस्त्यात गेले आहे.
शासनाच्या दुपट्टी धोरणामुळे आमगाव ग्रामपंचायत येथे तीन वर्ष लोटूनही नगर परिषद स्थापनेचा मुहूर्त सापडला नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत येथे विकासाचे शुन्य नियोजन ठरवून घेणार्‍या प्रशासक व ग्रामसेवकांचे कारभार सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांना मिळणारी सुविधा व योजनांचा बट्याबोळ उडाला आहे. शासनाचे विकासाचे निधी व योजना हातात असूनसुद्धा प्रशासक व ग्रामसेवकांच्या हेखेखोरपणामुळे विकास कामे ठप्प पडली आहे. त्यामुळे नगर परिषद मागणी व कामचुकार प्रशासक व ग्रामसेवक यांना तात्काळ हलवा, यासाठी महिला-पुरूषांनी ग्रामपंचायत येथे उठाव केला आहे. ग्रामविकास, रोजगार, निर्मल ग्राम योजना, घरकुलचा प्रश्न अशा अनेक समस्या गावात निर्माण झाली आहे. शौचालय नसल्याने महिलांवर नाईलाजस्तव उघड्यावर जाण्याची नामुष्की स्विकारावी लागत आहे. शासनाने प्रशासकांचे कारभार थांबवावे व नगर परिषद तातडीने स्थापन करावे, अशी मागणी स्थानिक नागरिंकांनी व महिलांनी केली आहे.
