रिसर्च सेंटरच्या नावावर अदानीला हवी पुन्हा वनजमीन  

केंद्र शासनाने दिली तत्वत: मंजूरी

खेमेंद्र कटरे

गोंदिया,दि.22 : जिल्ह्यातील एकूण वनक्षेत्र आच्छादित १८०३०० हेक्टर जमीन आहे. जिल्ह्यात एवूâण  ८ तालुके आहेत. त्यातील सालेकसा, अर्जुनी मोरगाव व देवरी या तीन तालुक्यात सर्वाधिक वनजमीन आहे. उर्वरित तालुक्यात वनजमीनीचे क्षेत्र कमी आहे. त्यातच तिरोडा तालुक्यात वनजमीनीचे क्षेत्र सर्वात कमी आहे. याच तालुक्यात एमआयडीसी परिसरात अदानी विद्युतनिर्मिती प्रकल्प साकारण्यात आला आहे. या प्रकल्पात ३३०० मेगॉवाट विजनिर्मिती करण्यात येते. प्रकल्पनिर्मिती नंतर पर्यावरणाला धोका होवू नये, यासाठी प्रकल्पातून निघणार्या ‘फ्लाय अ‍ॅष’ साठी सन २०११ मध्ये १६३.८४ हेक्टर देण्यात आली. मात्र त्यातच पुन्हा फ्लाय अ‍ॅष रिसर्च सेंटर सुरू करण्याच्या नावावर अदानीला गोंदिया वनविभागाने प्रकल्प परिसरालाच लागून असलेली वनविभागाची १४१.९९ हेक्टर जमीन देणार असून ती जमीन विद्युत प्रकल्पाला देण्यासाठी केंद्र शासनाने तत्वत: मंजूरी दिली असल्याची माहिती मिळाली आहे. विशेष म्हणजे विद्युत प्रकल्पाला लागूनच नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प आहे. तर काही अंतरावरच आंबेनाला सिंचन प्रकल्प ही प्रस्तावित आहे. अशातच वनविभागाने अदानी विद्युत प्रकल्पाला वनजमीन दिल्यास वन्यप्राण्यांसह परिसरातील ग्रामवासीयांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ही जमीन विद्युत प्रकल्पाला लागूनच गराडा, चुरडी, चिखली, मेंदीपूर,भिवापुर ,निमगाव, बरबसपुरा, गुमाधावडा, खमारी, खडकी ,डोंगरगाव आदी गाव परिसरातील असल्याचे बोलले जात आहे.

   निसर्गाची खाण असलेल्या या जिल्ह्यात मागील काही वर्षांपासून वनविभागाचे स्वतःच्या संपत्तीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने जिल्ह्यातील वनसंपदाच धोक्यात आलेली आहे. असे असतांना ज्या तालुक्यात पूर्वीच वनजमीन कमी प्रमाणात आहे. त्या तालुक्यातील जमीन उद्योगसमूहाला वाटप होत असेल तर त्या परिसरातील ग्रामवासीयांसह नागझिरा- नवेगाव  व्याघ्र प्रकल्पातील वन्यप्राण्यासह पर्यावरणाला मोठा धोका होण्याची शक्यता आहे. अदानी विद्युत प्रकल्पाने यापूर्वीच १६३.८४ हेक्टर वनजमीन अधिग्रहित केली असतांना पुन्हा फ्लाय अ‍ॅष रिसर्च सेंटरच्या नावावर १४१.९९ हेक्टर जमीन वनविभागाकडून बळकावल्याचा प्रयत्न केला असून या प्रयत्नाला वेंâद्र शासनाच्या संबधित मंत्रालयाने तत्वत: मंजूरी दिल्याने बळ मिळाले आहे. विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी व ज्या परिसराला लागून व्याघ्र प्रकल्प असतांना ती जमीन देता येत नाही. अशा सुचना वनविभागाच्या आहेत. मात्र, वनविभागाने हवाई मोजमापात १० किमीचे अंतर दाखवून ती जमीन विद्युत  प्रकल्पाला देणे सोईस्कर समजले. जेव्हा की या परिसरात वन्यप्राण्यांचा मुक्त संचार अनेकवेळा स्थानिक नागरिकांनी अनुभवला आहे. व वनविभागानेही या परिसरात होणाNया वन्यप्राण्यांच्या शिकारीवर आळा बसावा, यासाठी गश्त लावत असते. याशिवाय काही अंतरावर आंबेनाला सिंचन प्रकल्प प्रस्तावित असून त्याचे भूमिपूजन व निधीलाही मंजूरी मिळाली आहे. मात्र अदानीच्या या प्रकाराने हा प्रकल्प आता संकटात सापडल्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

विशेष म्हणजे विद्युत प्रकल्पाला लागून असलेल्या वनजमीन मिळावी, असा प्रस्ताव अदानीने  वर्ष २०१४ मध्ये वनविभागाकडे ठेवला. यावर वनविभागाने समिती  गठीत केली. या समितीमध्ये सामाजिक संगठना म्हणून जिल्ह्यातील  ‘‘हिरवळ ’’ संस्थेला सदस्य म्हणून घेतले. समितीत जिल्ह्यातील खासदारांसह इतर सदस्य ही होते. मात्र या समितीने कोणत्या निकषावर वनजमिन देण्याचा अहवाल सादर केला.  हे गुपित समजण्यापलीकडे आहे. सदस्य म्हणून  नियुक्तीनंतर आपल्याला एकदाही बोलाविण्यात आले नसल्याची माहिती हिरवळ संस्थेचे रूपेश निंबार्ते यांनी दिली. यावरून ही वनजमीन विद्युत प्रकल्पातील अधिकार्यांच्या दबावात येवून देण्यात आली असल्याचे दिसून येत आहे. विद्युत प्रकल्पाला लागूनच नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प असतांना या प्रकल्पालगतची वनजमीन ‘रिसर्च सेंटर’ च्या नावावर विद्युत प्रकल्पाला देणे हे परिसरातील ग्रामवासीयांसह व्याघ्र प्रकल्पातील वन्यप्राण्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोणातून किती योग्य आहे. यावर मंथन करण्याची वेळ वनविभागासह जिल्ह्यातील वन्यप्राणी प्रेमींवर आली आहे.