गडचिरोली,दि.14- उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य शासनाने आरमोरी नगर परिषद निर्मितीची जिल्हाधिकार्‍यांनी केलेली शिफारस मान्य केली असून, तशी अधिसूचना जारी केली आहे. यामुळे आता स्वतंत्र आरमोरी नगर परिषद होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात तीन नगर परिषदा झाल्या आहेत. १२ सप्टेंबर रोजी राज्य शासनाने महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ३४१ च्या पोटकलम (१)(१ क) व (२) मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना जारी करून आरमोरी नगर परिषदेची स्थापना करीत असल्याची घोषणा केली. या नगर परिषदेत आरमोरी, शेगाव, पालोरा व अरसोडा या गावांचा समावेश असणार आहे.
राज्य शासनाने २३ एप्रिल २0१५ रोजी राज्यातील तालुका मुख्यालय असलेल्या ग्रामपंचायतींना नगर पंचायतींचा दर्जा देत असल्याची अधिसूचना जारी केली होती. त्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील तालुका मुख्यालय असलेल्या गडचिरोली व देसाईगंज या दोन नगर परिषदा वगळता उर्वरित १0 ग्रामपंचायतींचा समावेश होता. मात्र, आरमोरीचे भौगोलिक क्षेत्र, लोकसंख्या व अन्य बाबी विचारात घेता आरमोरी ग्रामपंचायतीला नगर पंचायतीचा दर्जा न देता नगर परिषद म्हणून जाहीर करावे, अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून करण्यात आली होती. त्यानंतर सहकारमहर्षी अरविंद सावकार पोरेड्डीवार यांच्या पुढाकाराने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली. यावर उच्च न्यायालयाने २६ जुलै २0१७ रोजी राज्य शासनाने जिल्हाधिकार्‍यांना पाठविलेल्या आरमोरी नगर परिषद स्थापनेच्या प्रस्तावावर योग्य निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले. त्याअनुषंगाने सहकार महर्षी अरविंद सावकार पोरेड्डीवार, आ. कृष्णा गजबे आदींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आरमोरी नगर परिषद स्थापनेचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, अशी विनंती केली होती. या विनंतीची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची विनंती मान्य केली. पुढे मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीनेही जिल्हाधिकार्‍यांच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
